काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेका बेला केही उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई अदालतमा बयानका लागि झिकाउन माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दर्ता भएको छ।

जाहेरीकर्ता रामकुमार रेग्मी, प्रेमराज पन्थी र सुमन दाहालले बिहीबार अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा तथा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन माग गरेका हुन्।

ADVERTISEMENT

निवेदनमा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी तथा पूर्वसांसद मञ्जु खाँण, पूर्वमन्त्री बादलकी पत्नी नैनकला थापा, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पूर्वसांसद अजय क्रान्ति शाक्य तथा काठमाडौंका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई पनि अदालतमा झिकाउन माग गरिएको छ।

निवेदकहरूले मुद्दाका प्रतिवादीहरूबाट रकम लेनदेन भएको प्रमाणित हुने विभिन्न डिजिटल सामग्री अदालतमा बुझाइसकेको दाबी गर्दै ती व्यक्तिहरूको बयान र बकपत्रमार्फत तथ्य खुलाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

ADVERTISEMENT

उनीहरूको भनाइ अनुसार जाहेरी, बयान तथा अन्य कागजातमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराई कानुनबमोजिम प्रमाणको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। साथै, केही आरोपितसँग सम्बन्धित सम्पत्ति रोक्का नराखिएको भन्दै आवश्यक सम्पत्ति रोक्का गर्न समेत माग गरिएको छ।

यदि अदालतले उक्त निवेदनलाई सम्बोधन गरेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमेयरसम्मका व्यक्तिहरूलाई बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिन सक्ने कानुनी सम्भावना रहेको छ। यद्यपि, यस्तो निवेदनका आधारमा नयाँ फौजदारी अनुसन्धान स्वतः सुरु नहुने कानुनी जानकारहरू बताउँछन्।

तीन वर्षअघि यो प्रकरण सार्वजनिक हुँदा पनि केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको नाम चर्चामा आएको थियो। तर, प्रहरी अनुसन्धानले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थिएन।

बिहीबारको सुनुवाइका क्रममा पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले समेत ओलीलगायतका व्यक्तिहरूलाई बकपत्रका लागि झिकाउन माग गरेका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्दै प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मुद्दामा जोड्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

हाल नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा किर्ते, ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जारी छ।