२०८३ असार १०, बुधबार १९:०९
काठमाडौं। राहदानी छपाइ ठेक्कामा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा ठेक्का दुई प्याकेजमा विभाजन गरिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै उपस्थितिमा भएको छलफलपछि राहदानी छपाइको ठेक्का दुई प्याकेजमा विभाजन गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन्।
नेपालले बयानमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र लागत कम हुने भन्दै ओलीले दुई प्याकेजमा ठेक्का गर्न सुझाव दिएको बताएका छन्। साथै, तत्कालीन अवस्थामा एमआरपी प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले ई–पासपोर्ट लागू गर्ने निर्णयको पृष्ठभूमि र उद्देश्यबारे समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
अख्तियारले राहदानी विभागको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत बोलपत्रका मापदण्ड परिवर्तन गरी निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
गत वर्ष राहदानी छपाइका लागि छुट्टाछुट्टै दुई प्याकेजमा ठेक्का दिइएको थियो। एउटा प्याकेज जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र अर्को भेरिडास कम्पनीले पाएका थिए।
अख्तियारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिबीचको मिलेमतोबाट नेपाल सरकार र राहदानी विभागलाई हानि पुर्याइएको दाबी गरेको छ। आयोगले उक्त प्रकरणमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको छ।
यस विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूको प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेको छ।
