२०८३ श्रावण २०, बुधबार १५:१८
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार जनविश्वास गुमाउँदै गएको टिप्पणी गरेको छ । बुधवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत कांग्रेसले सरकारको चार महिने समीक्षा गरेको हो ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले विदेश नीति, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, मल तथा एलपिजी ग्याँसको आपूर्तिमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै जनविश्वामस गुमाउँदै गएको बताए । उनले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापनको विषयमा सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाए । वास्तविक भूमिहीनलाई न्याय दिन र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्न समेत सरकारलाई उनले आग्रह गरे । सरकारले निजी क्षेत्रप्रति गरेको व्यवहारले मुलुक आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको चालिसेको दाबी छ ।
पर्याप्त प्रमाणबिना व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा छापा मार्ने, सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउने तथा मन्त्रीहरूबाटै व्यवसायीलाई धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण बिग्रिएको, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी निरुत्साहित भएको र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको उनको दाबी छ ।
प्रवक्ता चालिसेले राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय गरिमासँग सम्बन्धित विषयमा सरकार प्रमुखले संसदजस्तो संवेदनशील मञ्चमा बोल्दा संयम र परिपक्वता देखाउन नसकेको आरोप पनि लगाए ।
प्रधानमनत्री बालेन्द्र शाहहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरीत र क्षमायोग्य नभएको उनले टिप्पणी गरे । सरकारले विदेशमा दूत वा प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रियामा आवश्यक प्रोटोकल, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हेक्कासमेत राख्न नसकेको आरोप पनि उनले लगाए । चालिसेले आपूर्ति व्यवस्थापन, भण्डारण क्षमता र वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसक्दा एलपिजी ग्याँसको लागि सर्वसाधारणले सास्ती भोगिरहेको आरोप लगाए ।
‘सरकारले सुकुम्बासी समस्या आश्वासन दियो तर कार्यान्वयन शून्यता देखियो । ठूलो हल्लाखल्ला गरेर आयो, तर कार्यान्वयनमा के भयो त ? सरकारले सुकुम्बासीलाई नागरिकको रुपमा व्यवहार गरेकै छैन । सुकुम्बासी समस्या मात्र होइन, यो बाध्यकारी अवस्था पनि हो । मान्छे त्यसै सुकुम्बासी बन्दैन । यस सम्बन्धमा चुनावअघि लालपुर्जाको सपना बाँड्ने, चुनाव पछि आयोगको नाममा समय काट्ने र समय तर्केपछि घर्किएपछि डोजर चलाउने शैलीले सरकार नागरिकको समस्याप्रति अनुत्तरदायी देखिन्छ,’ उनले भने ।
अस्थायी आयोग, अस्थायी परिचय पत्र र अस्थायी आश्वासनले स्थायी समाधान नदिने उनले बताए । ‘भूमिहीन अझै भूमिहीन छन् । सार्वजनिक जग्गा सुरक्षित छैन र सरकार भाषणमै सीमित छ । सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउँदै वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय दिन नसक्दा सरकारको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठिनै रहन्छ । अब जनताले आयोग होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । अहिले आतंकित निजी क्षेत्र भएको छ । तपाईंहरुले अस्ति विराटनगरको कुरा सुनिहाल्नु भयो होला । प्रमाण बिना छापा हान्ने, अर्थतन्त्रमा यसको गम्भीर नतिजा देखिनेछ । राज्यको अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको छ । कमजोर लगानी छ, बढ्दो बेरोजगारी जस्ता समस्याहरुसँग देशको अर्थतन्त्रले संघर्ष गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
