२०८३ जेष्ठ ३१, आईतवार २०:४९
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरे । उक्त बजेटमा भनिएको थियो, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको खराब कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउनेछ । सरकारले बजेटमै समेटिने गरी यस्तो कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्नुको प्रमुख कारण थियो, बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान समस्या र बैंकरहरूको माग । बैंकरहरूको मागअनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि थुप्रिएर रहेको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि नै सरकारले बजेटमार्फत यस्तो नीति ल्याएको हो ।
बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्न, खराब कर्जाको व्यवस्थापन गर्न र अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाहलाई सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारकै पहलमा यस्तो कम्पनी सञ्चालनमा आउन लागेको हो । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको खराब वा निष्क्रिय कर्जा खरिद गरेर त्यसको पुनर्संरचना, व्यवस्थापन तथा असुली गर्ने विशेष संस्था हो । यसले बैंकहरूको ब्यालेन्स सिटबाट खराब सम्पत्ति हटाउन सहयोग गर्छ । यस्तो सम्पत्तिको सम्पूर्ण दायित्व सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले लिन्छ । यसो गर्दा विगत लामो समयदेखि असुल हुन नसकेको कर्जा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई हस्तान्तरण हुन्छ र बैंकको जोखिम घट्छ । यसैगरी पूँजी पर्याप्तता तथा वित्तीय सूचकहरूमा पनि सुधार आउन सक्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा बैंकहरूको ब्यालेन्स सिटमा थुप्रिएका खराब कर्जालाई व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्नका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक रहेको छ । यसैगरी नयाँ कर्जा प्रवाह बढाउन, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको विश्वास कायम राख्नका साथै सम्पत्ति पुनर्संरचना र पुनरुत्थान गर्नका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिएको हो । विश्व बैंकिङ बजारमा पछिल्लो समय धेरै देशहरूमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अभ्यास हुँदै आएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जाको व्यवस्थापनका लागि यस्तो अभ्यास हुने गरेको हो । सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि दक्षिण कोरियाले कोरिया एसेट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेशन (KAMCO) मार्फत बैंकहरूको ठूलो परिमाणको खराब कर्जा व्यवस्थापन गरेको थियो । यसैगरी मलेसियाले विगतमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएर बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको खराब ऋण खरिद गरेको थियो ।
पछिल्लो समय भारतमा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेको छ । भारतले नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड (एनएआरसिएल) सञ्चालनमा ल्याएको छ भने चीनले पनि सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर राज्य स्वामित्वका बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरू सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यस अर्थमा “अन्य देशहरूमा सफल भएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा नेपालमा पनि सफल हुनेछ भन्नेमा दुई मत नहुन सक्छ । तर यसको लागि पुँजी कहाँबाट ल्याइने, त्यसको सञ्चालन मोडालिटी कस्तो हुने हो, स्वामित्व कस्तो हुने हो, नियमन कसले गर्ने हो, धेरै कुराहरू छन्, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ,” अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन् ।
“बैंकिङ क्षेत्र अहिले खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यो अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनमा आउने हो भने त्यो नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि संजीवनी बुटी जस्तै हुनेछ । तर सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको समयसीमा अर्थात आगामी आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र यस्तो कम्पनी सञ्चालनमा आइसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, आए त राम्रो हो नि,” डा. अधिकारी भन्छन् ।
त्यसो त राष्ट्र बैंककी सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठ पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकको एउटा टोलीले काम गरिरहेको बताउँछिन् । “त्यो टोलीले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनका लागि ऐन–नियम बनाउने, पुँजी संरचना कस्तो बनाउने, लगानी सरकारको अथवा निजी क्षेत्रको कसको हुने, नियमन कसले गर्ने भन्ने लगायतका विषयमा वर्कआउट गरिरहेको छ । तर बाहिर सार्वजनिक नै गरिहाल्नुपर्ने गरी त्यस्तो ठोस कार्य भने भएको छैन,” सहायक प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छिन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनको प्रक्रिया चलिरहँदा अहिले बैंकिङ क्षेत्रको औसत निष्क्रिय कर्जा भने बढेर ५ दशमलव ६० प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी कुल गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढेर ५४ अर्ब २६ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो अवधिमा सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र औसतमा ५ दशमलव ४१ प्रतिशत कर्जा खराब रहेको छ भने ४६ अर्ब १० करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति देखिएको छ । १७ वटा विकास बैंकहरूमा पनि औसतमा ६ दशमलव १३ प्रतिशत कर्जा खराब हुँदा ४ अर्ब ९५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति देखिएको छ । सञ्चालनमा रहेका १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरूमा पनि औसतमा १२ दशमलव १९ प्रतिशत कर्जा खराब हुँदा ३ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति देखिएको छ ।
“यदि बजेटमा तोकिएको समयसीमाभित्र नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनमा आयो भने बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले रहेको झण्डै आधा खर्ब रुपैयाँ बराबरको गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको समस्या समाधान हुन सक्छ,” अर्थविद् डा. अधिकारी भन्छन् ।
गैर–बैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जाको अवस्था (रकम १० लाखमा, खराब कर्जा प्रतिशतमा)
(स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक)
