२०८३ श्रावण २८, बिहीबार १६:०७
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकको सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको अभिभावक हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरीवेक्षण र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने नै निकाय पनि राष्ट्र बैंक हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि इजाजत दिने, नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने र कैफियत भेटिए कारबाहीसम्म गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग छ। यही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले नियामक मात्र होइन, अभिभावकका रूपमा समेत हेरेको छ।
तर पछिल्लो समय नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)सँग जोडिएको स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणले यही अभिभावकीय भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रश्न केवल स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया ठीक थियो कि थिएन भन्नेमा सीमित छैन। प्रश्न यो पनि हो—यदि कुनै वाणिज्य बैंकले नियामकको निर्देशन, बैंकिङ कानुन र कर्जा असुलीसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थाअनुसार खराब कर्जा उठाउन धितो बिक्री गर्छ भने त्यस प्रक्रियामा फौजदारी अनुसन्धान सुरु गर्नुअघि बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत भूमिकालाई कहाँ राख्ने?
यही प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ।
स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित कर्जा लामो समयदेखि खराब कर्जाका रूपमा रहेको र कर्जा असुली गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बैंकलाई निर्देशन दिएको एनआईएमबीको दाबी छ। बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा रहेको कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार धितो बिक्री गरेर कर्जा असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० कै अनसाइट निरीक्षणका क्रममा उक्त कर्जा असुली गर्न निर्देशन दिएको बैंकको भनाइ छ।
बैंकिङ व्यवसायको आधारभूत सिद्धान्त नै कर्जा दिएपछि त्यसको साँवा–ब्याज असुल गर्नु हो। कर्जा असुल हुन नसके धितोमा रहेको सम्पत्ति कानुनबमोजिम बिक्री गरेर निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्नु बैंकको दायित्व हो। यही दायित्व नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले पूरा गरेको हो।
तर यही नियमित बैंकिङ प्रक्रियाबाट अघि बढाइएको भनिएको कर्जा असुलीलाई लिएर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अघि बढायो। त्यसपछि एनआईएमबीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरियो।
पाण्डेलाई पक्राउ गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकसँग पूर्वसमन्वय नगरिएको विषयसमेत सार्वजनिक भयो। प्रमुख कार्यकारी पाण्डेलाई पक्राउ गरिसकेपछि मात्रै सीआईबी नेतृत्वले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई मौखिक जानकारी गराएको थियो। यही बिन्दुबाट बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्यो—बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमित व्यावसायिक काममा फौजदारी अनुसन्धान आवश्यक देखिए पनि केन्द्रीय बैंकसँग समन्वयको कुनै संस्थागत प्रक्रिया हुनुपर्दैन?
एनआईएमबीका सीईओ पाण्डेको पक्राउपछि यो विषय एउटा बैंकको मात्र विषय रहेन। नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आपत्ति जनाए। चारवटै संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ५७ ले बैंकहरूलाई धितो लिलाममार्फत कर्जा असुली गर्ने कानुनी अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै खराब कर्जा असुल गर्नु बैंक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी भएको बताएका थिए।
उनीहरूले यस्तो कार्यका कारण प्रमुख कार्यकारीलाई पक्राउ गर्दा बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास र संस्थागत स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए।
यसपछि बैंकिङ क्षेत्रभित्र एउटा असहज प्रश्न उठ्यो—भोलि कुनै अर्को बैंकले खराब कर्जा उठाउन धितो बिक्री गर्दा त्यही प्रक्रियालाई लिएर बैंकका सञ्चालक वा व्यवस्थापनमाथि फौजदारी अनुसन्धान भयो भने बैंकिङ प्रणाली कसरी चल्छ? कर्जा असुल्न खोज्दा जेल जानुपर्ने भय उत्पन्न भयो भने बैंकको व्यवस्थापनले जोखिम लिएर कर्जा असुली गर्न सक्ला?
यस्तो अवस्था आएमा खराब कर्जा घट्नुपर्ने सट्टा बैंकिङ क्षेत्र नै निर्णय गर्न डराउने अवस्थामा पुग्न सक्छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेको पक्राउपछि उनकी श्रीमतीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले १५ मे २०२६ मा पाण्डेलाई अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राखिरहनुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पाण्डे पुनः बैंकको नियमित जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।
यसले सीआईबीको अनुसन्धानको अधिकारलाई अस्वीकार गरेको होइन। तर अनुसन्धानको प्रक्रिया, पक्राउको आवश्यकता र बैंकिङ नियमनसँगको समन्वय कति उचित थियो भन्ने प्रश्न भने थप बलियो बनाएको छ।
२२ जनाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेललाई बिक्री गरिएको विवाद अब अदालतसम्म पुगेको छ। पछिल्लो घटनाक्रमअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै करिब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ।
अभियोजन पक्षले ठगी, आपराधिक विश्वासघात, संगठित अपराधलगायतका आरोप लगाएको छ। प्रकरणमा स्मार्ट टेलिकम, एनसेल र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबीचको सम्बन्धसमेत अनुसन्धानको दायरामा राखिएको छ। यससँगै एनआईएमबीका पदाधिकारीमाथिको अनुसन्धान थप गम्भीर बनेको छ।
तर यहाँ पनि एउटा विषय छुटाउन मिल्दैन—आरोप लाग्नु र आरोप प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म कुनै पनि व्यक्ति दोषी ठहर हुँदैन। त्यसैले बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापन वा कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदैमा उनीहरूले कानुन उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित हुँदैन।
त्यसैगरी, सीआईबीले अनुसन्धान गर्नु उसको कानुनी जिम्मेवारीभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नको अन्तिम व्याख्या पनि सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ।
राष्ट्र बैंकको भूमिका खोइ? किन चुपचाप छन् गभर्नर?
यदि एनआईएमबीले खराब कर्जा असुल गर्न धितो लिलामी गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बैंकिङ कानुनको आधार लिएको हो भने त्यस प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकको नियामकीय मूल्यांकन के थियो? यदि बैंकको प्रक्रिया गलत थियो भने राष्ट्र बैंकले त्यतिबेलै किन हस्तक्षेप गरेन?
र यदि बैंकले आफ्नो नियामकीय दायराभित्र रहेर काम गरेको थियो भने बैंकको उच्च व्यवस्थापनमाथि फौजदारी अनुसन्धान सुरु हुँदा राष्ट्र बैंक किन संस्थागत रूपमा स्पष्ट देखिएन? यी प्रश्नको जवाफ अब राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ने देखिन्छ। किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग बैंकलाई निर्देशन दिने, निरीक्षण गर्ने, कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थापन हेर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार छ। बैंकिङ संस्थाको कामकारबाहीमा कैफियत देखिए नियामकले सुधारात्मक तथा दण्डात्मक कदम चाल्न सक्छ।
त्यसैले एउटा वाणिज्य बैंकको नियमित कर्जा असुली प्रक्रियालाई लिएर अर्को सरकारी अनुसन्धान निकाय सक्रिय हुँदा दुवै निकायबीचको अधिकारक्षेत्र, समन्वय र संस्थागत मर्यादा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।
सीआईबीलाई गम्भीर आर्थिक तथा वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ। राज्यको सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी भएको, ठगी भएको वा आपराधिक विश्वासघात भएको ठोस आधार भए अनुसन्धान गर्नु उसको दायित्व पनि हो।
तर अनुसन्धानका नाममा बैंकको नियमित व्यावसायिक निर्णयमाथि अनावश्यक दबाब वा हस्तक्षेप भयो भने त्यसको असर एउटा बैंकमा मात्र पर्दैन। कर्जा असुलीको निर्णय गर्दा बैंकका सीईओ, सञ्चालक वा कर्मचारीलाई जुनसुकै बेला अनुसन्धान र पक्राउको जोखिम हुने हो भने त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा निकै ठूलो असर निम्त्याउन सक्छ।
खराब कर्जा असुली गर्नुपर्ने बैंकहरू उल्टै धितो बिक्री गर्न डराउने अवस्था आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको वासलात, पुँजी पर्याप्तता, निक्षेपकर्ता र अन्ततः समग्र वित्तीय स्थायित्वमा पर्न सक्छ।
बैंकमा सञ्चालकको व्यक्तिगत पैसा मात्र हुँदैन। लाखौँ सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ। बैंकले ऋण दिएर त्यही रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्छ। ऋण नउठे बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर हुन्छ र त्यसको अन्तिम जोखिम निक्षेपकर्तासम्म पुग्छ।
त्यसैले बैंकको व्यवस्थापनले खराब कर्जा उठाउने प्रयास गर्नु बैंकिङ अपराध होइन, बैंकिङ व्यवसायको आधारभूत जिम्मेवारी हो।
नेपाल राष्ट्र बैंककी सहायक प्रवक्ता सुधा श्रेष्ठले भने यस विषयमा केन्द्रीय निकाय गम्भीर रहेको बताएकी छन्।
“राष्ट्र बैंक सिंगो बैंकिङ क्षेत्रको अभिभावक हो। यसमा कसैको दुईमत छैन, राष्ट्र बैंकले यो मुद्दामा आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारी देखाउनेछ ,” उनले भनिन्।
“यही विषयमा राष्ट्र बैंकको एउटा टोलीले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको छ, कानुनविद्हरूसँग नियमित छलफल गरिरहेको छ। हामी छिट्टै एउटा ठोस निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ र आफ्ना सबै काम र दायित्व पूरा गर्छौँ,” उनले भनिन्।
छलफलकै क्रममा रहेकाले अहिले नै यस विषयमा थप बताउने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ।
