२०८३ जेष्ठ १८, सोमबार ०९:०८
काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा र लिपुलेक क्षेत्रसम्बन्धी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको” बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत आपत्ति जनाएका छन्। उनले संवेदनशील कूटनीतिक विषयमा प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त संयमित र परिपक्व ढंगले अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताएका छन्।
शर्माले लेखेका छन्, “देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्नुअघि दर्जन पटक सोचेर बोल्नुपर्छ। संवेदनशील कूटनीतिक प्रश्नमा संयम र परिपक्वता झनै जरुरी हुन्छ।”
उनले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तर्फ संकेत गर्दै सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरेका छन्। “सरकार बालेनको मत प्रधान हो कि व्यक्ति बालेनको? रास्वपाको धारणा के हो? सीमा मिचेका हौँ कि मिचाइमा परेका हौँ?” भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्।
संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र भारतबीच सीमा सम्बन्धी केही विषयहरू दुवै देशले मित्रवत् वातावरणमा समाधान गर्ने सोच बनाएको बताएका थिए। उनले सीमासम्बन्धी विषयमा आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि केही नयाँ तथ्य जानकारीमा आएको दाबी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर चौतर्फी प्रतिक्रिया आउन थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल स्पष्टीकरण जारी गरेको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै उक्त भनाइ दशगजा क्षेत्र तथा सीमा वारपार हुने ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् नागरिकस्तरमा हुने जग्गा भोगाधिकार र खेतीपातीसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको विषय राज्यस्तरको भूमि अतिक्रमण नभई सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका नागरिकबाट हुने स्थानीय प्रकृतिको भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ।
