२०८३ जेष्ठ १७, आईतवार १४:२२
काठमाडौं ।आज संसदमा उभिएर जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लिपुलेकबारे भारतसँग स्पष्ट अडान सरकारले राखिसकेको र भारतबाट जवाफ पनि आएको बताउदै उनले लिपुलेकको समस्या समाधान गर्न इंग्ल्यान्डसँग पनि कुरा भएको जानकारी दिएपछि यसले भारत नेपाल सम्बन्धमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।
नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखि विवादित रहेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विषयमा बेलायतको ऐतिहासिक सहयोग खोज्ने पहल भए त्यसले कूटनीतिक, राजनीतिक तथा रणनीतिक तहमा विभिन्न प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
लिपुलेक विवादको जरो सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग जोडिएको छ। उक्त सन्धि ब्रिटिस ईस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको थियो, जसले महाकाली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मानेको थियो। तर महाकाली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो भन्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच फरक व्याख्या रहँदै आएको छ।
यदि नेपालले बेलायतसँग ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख तथा कूटनीतिक दस्तावेजहरूको सहयोग माग्ने निर्णय गर्छ भने त्यसले नेपालको दाबीलाई थप प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गर्न मद्दत पुग्न सक्छ। बेलायतसँग सुगौली सन्धिपछिका नक्सा, सर्वेक्षण र प्रशासनिक अभिलेखहरू रहेको मानिन्छ, जसले सीमा निर्धारणसम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्यहरू थप स्पष्ट पार्न सक्छ।
यद्यपि बेलायतको यस्तो सहयोगले सीमा विवादको प्रत्यक्ष समाधान भने गर्न सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपाल–भारत सीमा विवाद दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको विषय भएकाले अन्तिम समाधान दुवै देशबीचको सहमति र कूटनीतिक वार्ताबाट मात्रै सम्भव हुन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार बेलायती अभिलेख सार्वजनिक भएमा नेपालको दाबीलाई थप बल पुग्न सक्छ र सीमा वार्तालाई नयाँ गति दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर यसले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ बहस र संवेदनशीलता पनि थप्न सक्छ।
यसका साथै, सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउने प्रयासले नेपालको विदेश नीतिमा नयाँ आयाम थप्न सक्छ। यसले राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय ऐतिहासिक प्रमाणहरूको उपयोग गर्ने अभ्यासलाई बलियो बनाउन सक्ने भए पनि छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
कूटनीतिक वृत्तमा लिपुलेक विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐतिहासिक प्रमाण महत्त्वपूर्ण भए पनि अन्ततः राजनीतिक इच्छाशक्ति, द्विपक्षीय संवाद र आपसी सहमतिनै निर्णायक हुने धारणा व्यक्त गरिँदै आएको छ। बेलायतको सम्भावित भूमिका ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध गराउनेसम्म सीमित रहनेछ भने सीमा विवादको अन्तिम टुंगो नेपाल र भारतले नै लगाउनुपर्नेछ।
