२०८३ जेष्ठ २७, बुधबार १०:०३
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले भन्सार छलेर ल्याइएको बिवाइडीका विषयमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले केही मिडिया र पत्रकारले जानीबुझीकनै आफ्नो चरित्रहत्या गरेको भन्दै रोष प्रकट गरे ।
वाग्ले करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग रहेको बताए । करका दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा अर्थमन्त्री अन्तिम निर्णयकर्ता भएको उनको दाबी थियो । यद्यपि उनले यो एक सामूहिक र नीतिगत सहमतिको विषय भएको बताए । उनले बजेट र करका दरहरू अर्थमन्त्री एक्लैले गोप्य रूपमा तय गर्ने नभई विज्ञ र सरोकारवालाहरूको ठूलो समूहको छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिने बताए ।
वाग्लेले आर्थिक ऐनको दफा १८ को व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुल घटाउन, बढाउन वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक नियमित र विश्वव्यापी अभ्यास हो ।
‘अर्को, यसको लगभग धेरै कुराको अन्तिम निर्णयकर्ता अर्थमन्त्री नै हो, त्यसमा कुनै सन्देह छैन । तर हामी सामूहिक रूपमा छलफल गरेर, राजनीतिक तहमा र नीतिगत तहमा एउटा कन्सेन्ससकै रूपमा निर्णय गर्छौँ । यो गोप्य रूपमा अर्थमन्त्रीले मात्रै खुर्खुर टाइप गर्नेकुरा होइन । अघि मैले विन्ती गरिसकेको छु, यसमा ठूलो समूहले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने गर्दछ । र, यो सबै हुँदाहुँदै पनि यहाँ लेखिएका कुराहरू कुनै पनि बेला संशोधन गर्न सकिने अधिकार दफा १८ ले पनि दिएको छ । वर्षभरि केही भवितव्य अवस्था आउन सक्छन् । दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सकिने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।
वाग्लेले आमजनतालाई राहत दिनका लागि विगतमा तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा पूर्वाधार शुल्क घटाइएको बताउँदै सार्वजनिक हितका लागि सरकारले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्मार्फत यस्ता निर्णयहरू गर्न सक्ने प्रस्ट पारे । उनले नीतिगत तहमा हुने यस्ता छलफल र निर्णयहरू पारदर्शी र संस्थागत हुने समेत बताए। सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा छपाइका क्रममा केही प्राविधिक त्रुटिहरू भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याएर सङ्घीय सांसदका सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकेको स्पष्ट पारे ।
