काठमाडौं । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको सन्देश दिएको आरोप लगाएका छन्।

संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले तीन-तीनजना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरिएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले संसद् आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय मात्र नभई नियतमाथि नै प्रश्न उठाउने विषय भएको टिप्पणी गरे।

“आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो। त्यसको स्पष्ट संकेत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा देखियो,” पोखरेलले भने ।

उनका अनुसार न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा वरिष्ठताको परम्परा तोडेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिनु सामान्य घटना नभएको उल्लेख गर्दै यसले सरकार न्यायपालिकामाथि प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको सन्देश दिएको छ।

महासचिव पोखरेलले विगतमा न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागिरहे पनि राजनीतिक मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिने गरेको स्मरण गराए। उनले अहिलेको सरकारले भने न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए।

उनले भने, “यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर बनाउँदै मुलुक अधिनायकवादतर्फ फस्ने जोखिम बढाएको छ।” पोखरेलले विगतका गलत प्रवृत्तिविरुद्ध समयमै सशक्त रूपमा उभिन नसक्दाको परिणाम समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी रहेको टिप्पणीसमेत गरेका छन्।