काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि विपक्षी दलहरूले निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले न्यायालयको स्थापित परम्परा, विधि र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मिचिएको आरोप लगाएका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले रोलक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। उक्त निर्णयमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले फरक मत राखेका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता आङ्देम्बेले न्यायालयको विगतको अभ्यास, मूल्य र मान्यतालाई तोडेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याएको भन्दै असहमति जनाए। उनले निर्णयमा आफ्नो फरक मत दर्ज गराएको बताए।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तोडेको आरोप लगाए। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति सुरुदेखि नै असहमति रहेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यका प्रमुख अंगमा नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार अत्यधिक हाबी भएको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार संघ र प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तथा प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको हो। उनले प्रधानमन्त्रीलाई राज्यभन्दा शक्तिशाली बनाउने प्रयास भएको आरोप पनि लगाए।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरियता मिचिएको र कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको बताए। उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता कमजोर बनाउने गरी निर्णय भएको टिप्पणी गरे।

पन्तले देश सक्षम महिला प्रधानन्यायाधीश पाउने अवसरबाट वञ्चित भएको दाबी गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादामा असर पुग्न सक्ने चेतावनी दिए। उनले विगतमा बाहिरबाट आएका न्यायाधीशहरूले पनि सफलतापूर्वक प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै न्यायिक क्षमता नै मुख्य विषय हुनुपर्ने बताए।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परम्परा तोड्दै सर्वसत्तावादी शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाए। उनले लोकतान्त्रिक आवरणमा अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखिनु चिन्ताको विषय भएको बताए।

यस विषयमा पार्टीभित्र र बाहिर थप छलफल हुने उनको भनाइ छ। यद्यपि विपक्षमा रहेका श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने संवैधानिक परिषद्को निर्णयबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।