२०८३ बैशाख १६, बुधबार १०:५१
काठमाडौं । सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित गरेर संवैधानिक परिषद तथा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि विपक्षी दलहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। संसद छल्दै अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको बाटो रोजिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षसहित अन्य विपक्षी दलहरू संयुक्त रणनीति बनाउन जुटेका छन्।
यसै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले आज मध्याह्न १२ बजे सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएका छन्। बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ।
बैठकमा संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको समीक्षा गर्दै त्यसविरुद्ध अपनाइने प्रतिवाद रणनीतिबारे छलफल हुने जनाइएको छ।मंगलबार प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेपछि मात्रै सरकारले संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको खुलासा भएको हो। यद्यपि, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे कुनै जानकारी दिएका थिएनन्।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन गरिरहेका छन्।यसअघि वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषदकै अर्को सिफारिसपछि वैशाख १० गते उक्त अधिवेशन स्थगित गरिएको थियो।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद बैठक स्थगित गराएर अध्यादेश ल्याउनुलाई सरकारको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको उदाहरण भएको बताएका छन्।उनले भने, “संविधानले मुलुकलाई तत्काल आवश्यक परेको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। अहिले त्यस्तो कुनै आपत्कालीन अवस्था छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलसँग परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याउने प्रयास बलमिच्याइँ र सार्वभौम संसदको अपमान हो।”
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारको कदमलाई संविधानको ‘चिरहरण’ को संज्ञा दिएका छन्। उनले संसदप्रति सरकारको विश्वास नभएको र अधिनायकवादी शैली अपनाउन खोजिएको आरोप लगाए।
“संसदलाई छलेर जे पनि पास गर्न सकिन्छ भन्ने सोच लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने लज्जास्पद काम हो,” उनले भने।महरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई विगतमा संसद र लोकतन्त्रका विषयमा दिएका अभिव्यक्ति सम्झिन आग्रहसमेत गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश अघि बढाइएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले तत्काल संसद बैठक बोलाएर जनताका समस्या र आवश्यक कानुन निर्माणबारे खुला छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
