२०८३ आश्विन १३, मंगलवार १२:३१
काठमाडौँ, असोज १३ । अध्यादेशमार्फत निष्क्रिय पारिएका ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ माथि छलफल गर्दै सांसदहरूले साविककै कानुनी व्यवस्था आवश्यक थियो भने अध्यादेशमार्फत त्यस्ता व्यवस्था हटाउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कंडेलले विधेयककै औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। उनले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानै कानुनी व्यवस्था लागू हुने विषयमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या रहेको भन्दै फेरि विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको तर्क गरे।
उनले सरकार स्थायित्व, सुशासन र थिति बसाल्ने नारासहित आएको भए पनि तीन महिनाअघि कुनै प्रयोजनका लागि ऐनको व्यवस्था हटाउने र केही समयपछि पुनः पुरानै व्यवस्था ब्युँताउने अभ्यासले त्यस्ता नारामाथि प्रश्न उठाउने बताए।
कंडेलले यसलाई दलगत स्वार्थसँग जोडेर हेर्नुपर्ने तर्क गर्दै भने, ‘जगाउने नै हो भने नियुक्ति पनि पहिलेकैलाई जगाइदिउँ । खाउन केही समय । संसदै पो जगाइदिने हो कि पुरानो !’
१ हजार ५३४ पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए
सरकारले २०८३ वैशाख १९ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको र त्यसका आधारमा १ हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
अध्यादेशका कारण रिक्त भएका पदमा नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन। यही अवस्थामा सरकारले अध्यादेशले संशोधन गरेका ११० ऐनमध्ये ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो।विधेयकमा अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिदेखि अध्यादेश जारी हुनुअघि कायम रहेका साविकका कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याउनुपरेको उल्लेख छ।
कांग्रेस सचेतकले पनि उठाए प्रश्न
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पनि पुरानै व्यवस्था उचित थियो भने त्यसलाई अध्यादेशमार्फत किन हटाइयो भन्ने प्रश्न गरे।उनले विधेयकमाथि धेरै छलफल गर्नुपर्ने विषय नरहेको बताउँदै अब नयाँ सरकारले गर्ने नियुक्ति र ती नियुक्तिबाट हुने काम हेर्न बाँकी रहेको धारणा राखे।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले पनि सरकारले बिनाकारण अध्यादेश ल्याएर जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई एकैपटक हटाएको आरोप लगाइन्। जनताले फरक खालको शासन प्रणालीको अपेक्षा गरे पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार परिवर्तन नदेखिएको र प्रस्तुत विधेयक त्यसकै उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानो व्यवस्था फर्काउने विषय
सरकारले भने अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि त्यसअघि कायम रहेका कानुनी व्यवस्था पुनः लागू गर्न विधेयक ल्याइएको जनाएको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत विधेयकले अध्यादेशबाट संशोधन गरिएका ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविकका व्यवस्था स्वतः जाग्ने वा नजाग्ने विषयमा नेपालको कानुनी तथा न्यायिक अभ्यासमा विगतमा फरक–फरक अभ्यास रहेको देखिन्छ। संसद्को अध्ययन सामग्रीले पनि विगतमा अध्यादेशले संशोधन वा खारेज गरेका कानुनी व्यवस्था ब्युँताउन छुट्टै ऐन बनाइएको अभ्यास देखाएको छ।
यसपटक सरकारले पनि साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयक अघि बढाएको हो। विधेयक पारित भए अध्यादेशले परिवर्तन गरेका ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कानुनी रूपमा कायम हुनेछन्।
