२०८३ बैशाख १७, बिहीबार १७:३०
काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न अध्यादेशबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनविद तथा संविधानविदसंग परामर्श गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा जारी छलफलमा अध्यादेशहरूको संवैधानिक र कानुनी पक्षबारे विस्तृत समीक्षा भइरहेको जनाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार शीतलनिवासमा अहिले छलफल जारी रहेको छ।
परामर्शका लागि राष्ट्रपति पौडेलले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा संविधानविद शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी र शेरबहादुर केसीलाई बोलाएका छन्।
छलफलअघि राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेका छन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसका आधारमा उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले पठाएका अन्य अध्यादेशबारे भने राष्ट्रपति पौडेलले थप कानुनी परामर्श लिएर निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्।
राष्ट्रपतिसमक्ष संवैधानिक परिषदसम्बन्धि, केही नेपाल ऐन संशोधन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशहरू पनि प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको छ।
यी अध्यादेशहरूबारे राजनीतिक वृत्तमा बहस भइरहेको बेला राष्ट्रपतिले संविधानविदसंग परामर्श थालेका हुन्। विशेषगरी संसद अधिवेशन स्थगित गरिएका बेला अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारी कदमलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
