२०८३ बैशाख १७, बिहीबार ०९:०५
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ समूहलाई लक्षित गरेर नभई नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको दाबी गरेका छन्।
सरकारले विभिन्न विषयमा अध्यादेश जारी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना भइरहेका बेला साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका हुन्।
साहले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिन नहुने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सरकारले आवश्यक कदम चालेको बताएका छन्।
उनले लेखेका छन्, “कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको छ।”
उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको हो।
साहले वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेका अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाइएको जानकारी दिएका छन्।
उनले शासकीय सुधारको उद्देश्यले सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको भए पनि कार्यसम्पादन तथा समन्वयमा व्यवहारिक कठिनाइ देखिएपछि अध्यादेशमार्फत सुधारको बाटो रोज्नुपरेको दाबी गरेका छन्।
सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था, राजनीतिक नियुक्ति खारेज, विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी हटाउन सकिने व्यवस्था तथा संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन्।
यिनै विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सरकारको कदमको विरोध गर्दै संसद् छल्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्। सरकार पक्ष भने यी अध्यादेश प्रशासनिक सुधार, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक भएको दाबी गर्दै आएको छ।
