काठमाडौं । नेकपा (संयुक्त) का कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले वर्तमान सरकारलाई जनअपेक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक प्रक्रियाप्रति गम्भीर बन्न चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकारको कार्यशैलीले नागरिकमा त्रास सिर्जना गरिरहेको भन्दै यसले अन्ततः सरकारलाई नै असफलताको दिशातर्फ धकेल्ने बताएका छन्।

बुधबार माइतीघरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भुसालले सरकारका कामकारबाही, नीति र प्राथमिकतामाथि सात बुँदामार्फत ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले असाधारण राजनीतिक अवसर प्राप्त गरेको सरकारले त्यसको सदुपयोग गर्दै जनताको भरोसा जित्नुपर्नेमा जोड दिए।

भुसालले नेपालको राजनीतिक इतिहास अस्थिरता र निरंकुशताले प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै बहुमत प्राप्त सरकारहरू जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा विगतमा असफल भएको स्मरण गराए। वर्तमान सरकारले पनि त्यही गल्ती दोहोर्याए राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको चेतावनी थियो।

सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमाथि गरेको व्यवहारप्रति उनले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। पञ्चायतकालीन शैलीमा गरिब तथा श्रमजीवी नागरिकलाई विस्थापित गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै उनले सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन, भत्काइएका संरचनाको क्षतिपूर्ति तथा प्रभावित बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको उपचारको ग्यारेन्टी गर्न माग गरे। विकल्पविहीन अवस्थामा कसैको पनि घर नभत्काउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे।

विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी कदमप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए। उनले यस्तो कदमलाई अलोकतान्त्रिक र अधिकारविरोधी भन्दै संघर्षबाट प्राप्त अधिकार खोस्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताविपरीत ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासबाट सरकार तुरुन्त पछि हट्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

भुसालले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिलाई ‘चोर बाटो’ को संज्ञा दिए। संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन बनाउन पर्याप्त सामर्थ्य हुँदाहुँदै अध्यादेशको सहारा लिनु सरकारको कमजोरी भएको उनको टिप्पणी थियो।

भारतबाट घरायसी सामग्री ल्याउँदा लागू गरिएको कडा भन्सार नीतिप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। तस्करी नियन्त्रणका नाममा सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई अनावश्यक दुःख दिन नहुने उनको भनाइ थियो। उनले राज्य सञ्चालन अर्थशास्त्रका सिद्धान्तसँगै सामाजिक र ऐतिहासिक यथार्थका आधारमा हुनुपर्ने बताए।

युवा बेरोजगारीलाई गम्भीर चुनौतीको रूपमा चित्रण गर्दै भुसालले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित नगरी समृद्ध नेपालको आधार निर्माण हुन नसक्ने उनले बताए।

न्यायपालिका र राज्यका अन्य संवैधानिक संरचनामाथि दबाब सिर्जना गर्ने संकेत देखिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। शक्तिको आडमा संस्थालाई प्रभावित पार्ने प्रयासले लोकतन्त्र कमजोर हुने उनको धारणा थियो।

कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रबारे बोल्दै भुसालले नेपालको दाबी ऐतिहासिक र प्रमाणसम्मत रहेको बताए। उनले यस विषयमा सरकारको अडानलाई समर्थन जनाउँदै चीन र भारतबीचको पछिल्लो समझदारीले विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय हितका यस्ता विषयमा सरकारले रहस्यमय ढंगले होइन, फराकिलो राष्ट्रिय सहमति र एकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। उनले सरकार असफल भए त्यसको असर सिंगो राष्ट्रले भोग्नुपर्ने भएकाले आफ्ना सात बुँदे सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे।