२०८३ भाद्र २३, मंगलवार १७:०२
चीनसँगको व्यापारका लागि नेपालले वर्षौंदेखि मुख्य रूपमा रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी नाकामा निर्भर रहँदै आएको थियो। तर भदौ १० अर्थात् अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवागढी–केरुङ व्यापारिक मार्गको सडक, पुल र सीमा क्षेत्रका संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएपछि नेपालको उत्तरी व्यापार प्रणाली नै दबाबमा परेको छ।
रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा प्रभावित भएपछि र तातोपानीबाट पनि नियमित व्यापार सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि चीनबाट नेपाल आउने मालवस्तुको ठूलो हिस्सा अहिले कोरला नाकातर्फ मोडिएको छ। सरकार र भन्सार प्रशासनले केरुङमा रोकिएका कन्टेनर तथा सामानलाई वैकल्पिक मार्गबाट नेपाल ल्याउने व्यवस्था अघि बढाएका छन्। पछिल्लो विवरणअनुसार केरुङमा रहेका ४०० भन्दा बढी कन्टेनरसमेत कोरला हुँदै नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। तर सरकारले रोजेको वैकल्पिक बाटो आफैंमा अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ।
रसुवागढीबाट काठमाडौंसम्मको दूरी करिब १ सय २७ किलोमिटर र तातोपानीबाट करिब १ सय १३ किलोमिटर रहेकाे छ । कोरलाबाट काठमाडौं पुग्न करिब ४ सय ७० किलोमिटर सडक पार गर्नुपर्छ।
रसुवागढी र तातोपानीबाट केही घण्टामा काठमाडौं आइपुग्ने मालसामान कोरलाबाट ल्याउँदा दूरी र समय दुवै उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। जसका कारण मालसामानकाे मुल्यमा पनि असर गर्छ । कोरला–काठमाडौं सडक पूर्ण रूपमा स्तरोन्नति भइसकेका छैनन्। यही कारण कोरला अहिले वैकल्पिक मार्ग भए पनि सहज विकल्प बन्न सकेको छैन।
कोरलाको सीमित पूर्वाधारमा अचानक थपिएको व्यापारिक चाप व्यवस्थापन गर्नु र चीनबाट नेपाल आउनुपर्ने अत्यावश्यक मालवस्तु, सवारीसाधन र औद्योगिक सामग्रीको आपूर्ति नरोकिने गरी वैकल्पिक ढुवानी गर्ने बिषय चुनाैतिपुर्ण बनेकाे छ ।
रसुवागढीबाट आउने सामान रोकिएपछि सरकारले व्यापारलाई पूर्ण रूपमा ठप्प हुन नदिन कोरला नाकालाई वैकल्पिक प्रवेशबिन्दुका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ। भन्सार प्रशासनले केरुङमा रोकिएका कन्टेनरलाई वैकल्पिक रुटबाट नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कोरला भन्सारमा थप जनशक्ति र उपकरण आवश्यक पर्ने देखिएपछि भन्सार अधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागसँग समन्वय गरी क्षमता बढाउने पहलसमेत थालेका छन्।
यसैबीच सडकतर्फ पनि सरकारले क्षतिग्रस्त मार्गका वैकल्पिक ट्र्याक सञ्चालन र मर्मतलाई अघि बढाएको छ। बाढीले क्षति पुर्याएको बिदुर–बेत्रावती सडकखण्डको ठूलो हिस्सा सफा गरिए पनि बाँकी क्षेत्रमा नयाँ ट्र्याक निर्माण र चट्टान कटिङको काम जारी छ। धुन्चे हुँदै पासाङल्हामु राजमार्गतर्फको वैकल्पिक मार्गमा समेत मर्मत र ग्राभेल हाल्ने काम भइरहेको छ। यसले तत्कालका लागि केही आवागमन सहज बनाउने प्रयास भएको देखाए पनि रसुवागढीलाई पुरानै क्षमतामा फर्काउन भने ठूलो पुनर्निर्माण आवश्यक पर्ने अवस्था छ।
यो समस्या सामान्य उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा मात्र सीमित छैन। नेपालमा चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधनको बजार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको बेला मुख्य व्यापारिक नाका बन्द हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर गाडी आयातमा परेको छ।
चीनबाट नेपाल आउने ईभीका लागि कोरला वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। तर लामो दूरी, कठिन हिमाली सडक र सीमित ढुवानी पूर्वाधारका कारण आयातकर्ताको लागत र समय दुवै बढ्ने अवस्था छ। कोरला हुँदै आउने सबै गाडी अनिवार्य रूपमा आफ्नै पांग्रामा ४ सय ७० किलोमिटर गुडेर काठमाडौं आइपुग्छन् । केही गाडी क्यारियर वा अन्य ढुवानी माध्यमबाट ल्याउन सकिन्छ।गाडी शोरुममा आइपुग्नुअघि नै सयौं किलोमिटर थपिन सक्छ।
रसुवागढीको विपत्तिले तत्कालीन आपूर्ति संकटसँगै नेपालको व्यापारिक पूर्वाधारको एउटा पुरानो कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। चीनसँगको ठूलो व्यापारिक हिस्सा सीमित उत्तरी नाकामा निर्भर छ। तीमध्ये एउटा नाका प्राकृतिक विपत्तिका कारण बन्द हुँदा अर्को नाकाले त्यसको भार थेग्न सक्ने पूर्वाधार नेपालसँग पर्याप्त छैन। कोरला नाका अहिले त्यसैको उदाहरण बनेको छ।
दुई ठूला नाका बन्द भएपछि कोरलामा कन्टेनरको चाप बढेको छ। भन्सारमा जनशक्ति र उपकरणको आवश्यकता बढेको छ। सडकको अवस्था र दूरीका कारण ढुवानी समय तथा लागत बढ्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्कालीन व्यवस्थापन मात्र होइन, भविष्यका लागि वैकल्पिक व्यापारिक करिडोरको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
तत्कालका लागि सरकारले कोरला नाकामा अतिरिक्त जनशक्ति र उपकरण थप्ने, चीनतर्फ रोकिएका कन्टेनरलाई प्राथमिकताका आधारमा वैकल्पिक रुटबाट ल्याउने, सडकको नियमित मर्मत तथा निगरानी बढाउने र आयातकर्तालाई स्पष्ट रुट व्यवस्थापन दिने कामलाई तीव्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ।दीर्घकालीन समाधान भने एउटा नाकामा निर्भरता घटाउनु हो। सरकारले रसुवागढी, तातोपानी र कोरला तीनवटै नाकालाई समान रूपमा सक्षम बनाउने, वैकल्पिक सडकलाई वर्षभरि सञ्चालनयोग्य बनाउने, पुल तथा सडक संरचनालाई विपद्–प्रतिरोधी बनाउने र प्राकृतिक जोखिम भएका क्षेत्रमा पूर्वसूचना तथा आपत्कालीन यातायात योजना तयार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
रसुवागढी बन्द भएपछि कोरला नाका खोल्नु तत्कालीन समाधान हुन सक्छ। तर नेपालको उत्तरी व्यापार प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनु जरुरी छ ।
