२०८२ फाल्गुन २९, शुक्रबार ०९:१८
काठमाडौं। संयुक्त राज्य अमेरिकाले जबर्जस्ती श्रम प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका वस्तुको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको आरोपमा विश्वका ६० वटा अर्थतन्त्रविरुद्ध नयाँ व्यापार छानबिन सुरु गरेको छ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर)ले बिहीबार उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
यो अनुसन्धान सन् १९७४ को व्यापार ऐन अन्तर्गतको सेक्शन ३०१(बी) अनुसार सुरु गरिएको हो। यसअन्तर्गत चीन, युरोपेली संघ, भारत र मेक्सिकोसहित विभिन्न प्रमुख व्यापार साझेदारहरू समेटिएका छन्।अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरका अनुसार जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न नदिन विश्वव्यापी सहमति भए पनि धेरै देशका सरकारहरूले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाइएको छ।
उनले भने, “यी अनुसन्धानले विदेशी सरकारहरूले जबर्जस्ती श्रम प्रयोग गरी बनाइएका वस्तुहरूको आयात रोक्न पर्याप्त प्रयास गरेका छन् कि छैनन् भन्ने मूल्यांकन गर्नेछ। साथै यस्ता अभ्यासहरूले अमेरिकी कामदार र व्यवसायमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने पनि अध्ययन गरिनेछ।”
सेक्शन ३०१ अन्तर्गत अमेरिकालाई अन्य देशले अनुचित व्यापार अभ्यास गरेको ठहरिएमा अमेरिकी संसदको अनुमतिबिना पनि अतिरिक्त भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने अधिकार हुन्छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा चीनमाथि यस्तै प्रावधान प्रयोग गरेर व्यापक ट्यारिफ लगाएका थिए।
यसअघि बुधबार पनि अमेरिकाले १६ वटा व्यापार साझेदारविरुद्ध अत्यधिक औद्योगिक उत्पादन क्षमतासम्बन्धी अनुचित व्यापार अभ्यासको आरोपमा सेक्शन ३०१ अन्तर्गत छानबिन सुरु गरेको थियो। ती अनुसन्धानमा पनि चीन, युरोपेली संघ र मेक्सिको प्रमुख रूपमा समेटिएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ अनुसन्धान अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गत महिना “रेसिप्रोकल ट्यारिफ” सम्बन्धी केही निर्णय खारेज गरेपछि त्यसको विकल्प खोज्ने रणनीतिक कदम हुन सक्छ।यस अनुसन्धानको दायरामा अष्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्यान्ड, थाइल्यान्ड र बेलायतजस्ता प्रमुख अर्थतन्त्रहरू पनि परेका छन्।
यसैबीच अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसन्टले यसै साता फ्रान्सको पेरिसमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङसँग व्यापार तथा आर्थिक वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सो वार्तापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भेटघाट हुने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ।
अमेरिकी व्यापार नीतिका जानकार तथा पूर्व वार्ताकार स्टेफेन ओल्सनका अनुसार नयाँ अनुसन्धान चीनका लागि सकारात्मक सन्देश भने होइन। उनले भने, “चीनले यसलाई राम्रो संकेतका रूपमा लिने छैन र पेरिसमा हुने वार्तामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सम्भावना छ।”
यद्यपि उनले ट्रम्प र सी जिनपिङबीच हुने सम्भावित शिखर भेटवार्तामा यसको ठूलो असर नपर्ने अनुमान व्यक्त गरेका छन्।उता बेइजिङस्थित ‘सेंटर फर चाइना एन्ड ग्लोबलाइजेसन’का संस्थापक वाङ हुईयाओले भने शिखर बैठकअघि यस्तो निर्णय सार्वजनिक गर्नु गलत सन्देश भएको बताएका छन्।उनले भने, “एकतर्फी व्यापारिक कदमले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। सेक्शन ३०१ पहिले पनि प्रयोग भइसकेको छ, अहिले दुई देशले सहकार्य गरेर समाधान खोज्नुपर्ने समय हो।”
स्मरणीय छ, ट्रम्प प्रशासनको पहिलो कार्यकालमा सेक्शन ३०१ अन्तर्गत छ वटा ठूला व्यापार छानबिन गरिएको थियो। तीमध्ये चीन र युरोपेली संघमाथि गरिएको अनुसन्धानपछि अमेरिकी सरकारले भन्सार शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढाएको थियो।
जो बाइडेन प्रशासनले पनि यस प्रावधान अन्तर्गत अनुसन्धान जारी राखेको छ, जसमा ब्राजिल र चीनसम्बन्धी दुईवटा अनुसन्धान अझै जारी रहेका छन्।
