काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बाहिर निस्कन हरेक जुक्ति लगाइरहेका छन् ।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । अदालतमा यी तीनवटै मुद्दा लागेको छ । तर रास्वपाले रविलाई राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भन्दै हस्ताक्षर अभियान र चन्दा संकलन गरिरहेको छ । रविले काठमाडौं आउन पनि निकै बल गरेका थिए । तर उनको अड्डासार भएन ।
उनले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा पौने तीन करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत पेस गरेका छन् । आफूलाई थुनामुक्तको माग गर्दै उनले बिगो बराबर बैंक जमानत अदालतमा बुझाएका हुन् । रविले दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार बैंक जमानत पेस गरेको जिल्ला अदालत रूपन्देहीका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले पुष्टि गरेका छन् । निवेदनमा उनले आफूमाथि प्रतिशोध साँधिएको तर्क गरेका छन् ।
जिबि राई समूहले बुटवलको सुप्रिम सहकारीको करोडौँ रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गैरकानुनी तवरले लगानी गरेको यो प्रकरणमा रविविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसूर लगाइएको छ । यसअघि जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको थियो । तर, उक्त रकम धेरै भएको र आफू साधारण तारिखमा छुट्नुपर्ने जिकिर रवि उपल्लो अदालत गुहार्न पुगे ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएपछि चैत २५ देखि उनी भैरहवा कारागारमा छन् । त्यसविरुद्ध उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार बैंक जमानतमा रिहा गरिनुपर्ने माग गर्दै सोमबार निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
रविले अदालतले बिगो मागदाबी गरेअनुसार बैक जमानत बुझाउनुले उनले सहकारी ठगी गरेको पुष्टि हुने आधार भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । अहिलेसम्म रविले सहकारीको एक रुपैयाँ नठगेको दाबी गर्दै आएका छन् ।








