२०८३ भाद्र ४, बिहीबार १५:०७
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाउँदा केन्द्रभन्दा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कामकारबाहीबारे छलफलका क्रममा लामिछानेले विभिन्न तथ्याङ्कले केन्द्रभन्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी हुने देखाएको भन्दै समस्या जहाँ बढी छ, त्यहीँ बढी प्रयास गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे छलफल गर्दा सिंहदरबार र केन्द्रमा धेरै समय केन्द्रित हुने तर स्थानीय तहलाई कम प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति रहेको बताए।
‘हामी भ्रष्टाचारबारे केन्द्र, शीर्ष र राजनीतिक तहमा केन्द्रित हुन्छौँ। तर भ्रष्टाचार बढी स्थानीय तहमा हुँदो रहेछ,’ लामिछानेले भने, ‘हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे समितिमा छलफल गर्दा पनि सिंहदरबार वा केन्द्रमा ९० प्रतिशत समय दिन्छौँ भने स्थानीय तहमा १० प्रतिशत मात्र दिएका छौँ।’
अख्तियारको कारबाहीका कारण न्याय पाउनेभन्दा अन्यायमा पर्ने व्यक्तिको संख्या बढी हुन सक्ने भन्दै उनले आयोगको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाए।
‘अख्तियारले सफलता पाएको संख्या न्यून हुँदा यहाँहरूकै चार्टका आधारमा भन्न सक्छु– न्याय दिइएको भन्दा अन्यायमा परेका मानिसहरूको संख्या पक्कै बढी रहेछ,’ उनले भने।
अख्तियारको कारबाहीबाट गुम्ने सामाजिक प्रतिष्ठा र सार्वजनिक पदसँग जोडिएका विषयलाई समेत कानुन निर्माणका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
लामिछानेले समस्या जहाँ छ, त्यहीँ स्रोत र प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै अख्तियारका प्रमुख प्रेम राईलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएर आर्थिक प्रभावमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाबारे पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताए।
