२०८३ आश्विन १९, सोमबार १५:४३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीलाई केवल चुनाव लड्ने र सत्ता सञ्चालन गर्ने संयन्त्रका रूपमा सीमित नराखी विचार, ज्ञान, नीति र नेतृत्व निर्माणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। काठमाडौंमा जारी १५औँ महाधिवेशनमा सभापति गगन थापाले प्रस्तुत गरेको ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति दस्ताबेज’मा पार्टीभित्र क्षमता विकास, नीति निर्माण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नीति प्रतिष्ठान, नेतृत्व प्रतिष्ठान र गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट जस्ता नयाँ संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टीलाई ज्ञान केन्द्र बनाउने प्रस्ताव
थापाले कांग्रेसलाई पढ्ने, प्रश्न गर्ने, बहस गर्ने र अनुभवबाट सिक्ने ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।दस्ताबेजमा नयाँ ज्ञान निर्माण गर्ने, पुराना बुझाइलाई पुनः परीक्षण गर्ने तथा अनुभवबाट गलत देखिएका मान्यता सच्याउने संस्कृतिलाई पार्टी जीवनको हिस्सा बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वातावरणलगायत राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा विज्ञको ज्ञान र स्थानीय अनुभवलाई जोड्ने नीति अघि सारिएको छ।
के गर्छन् नीति र नेतृत्व प्रतिष्ठानले ?
कांग्रेसले पार्टी संगठन र विषयगत विशेषज्ञतालाई जोड्न छुट्टाछुट्टै प्रतिष्ठान निर्माणको अवधारणा अघि सारेको छ।नीति प्रतिष्ठानले समाजका समस्या अध्ययन गर्ने, विभिन्न नीतिगत विकल्प तयार गर्ने र त्यसबाट प्राप्त परिणामका आधारमा नीति सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव छ।त्यस्तै, नेतृत्व प्रतिष्ठानले पार्टीका सदस्य तथा नेतृत्वको क्षमता विकास गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।यी प्रतिष्ठानमार्फत पार्टीको कार्यकारी समितिमा नरहेका सक्षम सदस्य तथा विषयगत दक्षता भएका व्यक्तिले पनि विचार, अनुसन्धान र नेतृत्व विकासमा योगदान गर्ने अवसर पाउने दस्ताबेजमा उल्लेख छ।
जनप्रतिनिधिलाई गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटको सहयोग
कांग्रेसबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई नीति, बजेट तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्राविधिक र विज्ञ सहयोग उपलब्ध गराउन गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।दस्ताबेजअनुसार कांग्रेस सरकारमा रहेको अवस्थामा यस संस्थाले ‘प्रोजेक्ट गभर्नमेन्ट’ अन्तर्गत सरकारका प्राथमिकता, कार्यक्रम र कार्यसम्पादनको तयारी तथा अनुगमनमा सहयोग गर्नेछ।पार्टी प्रतिपक्षमा रहेका बेला भने सरकारी नीति, विधायन र सार्वजनिक खर्चको परीक्षण तथा वैकल्पिक प्रस्ताव निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव छ।
टिकट पाउने उम्मेदवारले कामको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्ने
गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटको भूमिका निर्वाचनसम्म पनि विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।दस्ताबेजअनुसार कांग्रेसबाट चुनावमा टिकट पाएका अन्तिम उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटसँग आबद्ध भएर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र निर्वाचित भएपछि गर्ने कामको सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।त्यस्तै, चुनावमा उम्मेदवार बन्न आकांक्षा राख्ने नेताले निर्वाचनअघि अनिवार्य रूपमा नेतृत्व प्रशिक्षण लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नागरिकका प्रश्न र सुझावका लागि संवाद मञ्च
कांग्रेसले प्रस्तावित प्रतिष्ठानहरूलाई पार्टी सदस्यमा मात्रै सीमित नराखी आम नागरिकसँग समेत जोड्ने योजना अघि सारेको छ।पार्टी सदस्य नभएका नागरिकले समेत आफ्ना अनुभव, प्रश्न तथा सुझाव राख्न सक्ने गरी भौतिक र डिजिटल नागरिक संवाद मञ्च निर्माण गर्ने प्रस्ताव दस्ताबेजमा छ।यी मञ्चलाई नीति प्रतिष्ठान, गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट र नेतृत्व प्रतिष्ठानसँग जोडिने बताइएको छ।नागरिकले आफूले राखेको विषय कहाँ पुगेको छ, कसले त्यसलाई हेरिरहेको छ र त्यसबारे कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ भन्ने जानकारी पाउन सक्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
विशेषज्ञदेखि उम्मेदवारसम्मलाई नयाँ संरचनामा जोड्ने योजना
१५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार कांग्रेसभित्र नीति निर्माण, अनुसन्धान, नेतृत्व विकास र जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनलाई संस्थागत संरचनामार्फत जोड्ने योजना अघि सारिएको छ।यसमा विषयगत विज्ञको ज्ञानलाई पार्टीको नीति निर्माणमा उपयोग गर्ने, नेताहरू तथा सम्भावित उम्मेदवारलाई प्रशिक्षण दिने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामलाई प्रतिबद्धता तथा कार्यसम्पादनसँग जोड्ने अवधारणा समेटिएको छ।यी प्रस्ताव महाधिवेशनबाट पारित भएमा कांग्रेसको संगठनात्मक संरचनाभित्र नीति, नेतृत्व विकास, नागरिक संवाद र गभर्नेन्सलाई छुट्टाछुट्टै संस्थागत संयन्त्रमार्फत अघि बढाउने व्यवस्था बन्नेछ।
