२०८३ असार ३२, बिहीबार १८:२६
काठमाडौं । सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई औपचारिक कर प्रणालीमा समेट्दै भोलि (साउन १) देखि नयाँ भ्याट व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। अब पठाओ, इनड्राइभलगायतका राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत सेवा दिने राइडरबाट हुने प्रत्येक कारोबारमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलन गरिनेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत गरिएको व्यवस्थाअनुसार राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लागू गर्न लागिएको जनाएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्नो एपमार्फत प्रदान हुने यातायात तथा ढुवानी सेवामा प्रत्येक कारोबारको समयमा राइडरको तर्फबाट ५ प्रतिशत भ्याट संकलन गर्नुपर्नेछ।
विभागका अनुसार राइड सेयरिङ सेवाको कर प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सहज बनाउन नयाँ प्रक्रियागत व्यवस्था लागू गरिएको हो। यसअघि रहेको करसम्बन्धी अन्योल हटाउँदै राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई औपचारिक करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।
नयाँ प्रावधानअनुसार प्लेटफर्महरूले राइडरको तर्फबाट संकलन गरेको भ्याट र त्यसको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै, प्रत्येक कारोबारमा राइडरका नाममा कर बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यद्यपि, राइडरबाट संकलन गरिएको भ्याट तथा जारी गरिएको कर बिजक प्लेटफर्मको आफ्नै आम्दानीमा गणना हुने छैन। त्यस्तै, राइडरको तर्फबाट संकलन गरिएको भ्याटमा प्लेटफर्मले कर कट्टी (इनपुट ट्याक्स क्रेडिट) सुविधा पनि पाउने छैन।
विभागले राइड सेयरिङ कम्पनीले राइडरबाट लिने कमिसन वा अन्य सेवा शुल्कमा भने हाल कायम रहेको १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् लागू रहने स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच, अब राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध भएर सेवा दिने प्रत्येक राइडरसँग स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य हुनेछ। तर, राइडरहरू आफैं भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था नरहेको विभागले स्पष्ट गरेको छ।
सरकारले राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई औपचारिक कर प्रणालीमा समेट्दै कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ यो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ।
