२०८३ कार्तिक ३, सोमबार १०:१९
काठमाडौँ । दसैँ र तिहार नजिकिँदै गर्दा धेरै परिवार घर फर्किने, नयाँ लुगा किन्ने र आफन्तसँग रमाइलो गर्ने तयारीमा छन्। तर, काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका परिवारका लागि भने चाडपर्व खुसीभन्दा बढी पीडा बनेर आएको छ।
थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित हरिमाया जिम्बा गत वैशाख १२ गतेदेखि होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी छन्। अस्थायी बासस्थानमा बितेको छ महिनामा तीज आयो, चुरा लगाउन पाइनन्। अब दसैँ र तिहार आउँदै छन्, तर परिवारसँग कहाँ र कसरी मनाउने भन्ने टुंगो छैन।
‘हामीजस्तो गरिबलाई चाड के हो? दसैँ के हो? तिहार के हो?’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘पहिला आफैँ काम गरेर सानो झुप्रो भए पनि परिवारसँग बस्थ्यौँ, खान्थ्यौँ, रमाइलो गर्थ्यौँ। वैशाख १२ गते घर भत्किएपछि परिवार साथमा छैन। कोही कता, कोही कता छन्।’
विगतमा घरवरपरका ठूला घरमा काम गरेर मासिक १० देखि १२ हजार रुपैयाँ कमाउने गरेको उनले सुनाइन्। थोरै आम्दानी भए पनि परिवारको गुजारा चल्थ्यो। अहिले घरसँगै रोजगारीको आधार पनि गुमेको छ।
सुरुका तीन महिना कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बसेकी उनलाई त्यसपछि भक्तपुरको बोडेमा सारिएको थियो। बस्ने ठाउँ ठीकै भए पनि जीविकोपार्जनको समस्या गम्भीर बनेको उनको भनाइ छ।
‘अहिलेसम्म सरकारले बिहान–बेलुकाको खाना दिएको छ। तर, यसरी कति दिन बस्ने?’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले छिटो दीर्घकालीन बासस्थानको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो। त्यसपछि काम गरेर परिवारसँग बसेर खान सकिन्थ्यो।’
‘जग्गा कहिले बाँड्ने, हामी मरिसकेपछि?’
शंखमूलको सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित पवन गुरुङको पीडा पनि उस्तै छ। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका उपाध्यक्षसमेत रहेका उनी वैशाख ८ गतेदेखि खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन्।
घर भत्काउनुअघि नै वैकल्पिक बासस्थानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको उनको गुनासो छ। अहिले होल्डिङ सेन्टरमा दालभात उपलब्ध भए पनि सबैको आवश्यकता पूरा हुन नसकेको उनी बताउँछन्। विशेषगरी बिरामी र बालबालिकाले पर्याप्त पोसिलो खाना पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
गुरुङका अनुसार घर भत्काइएको दुई महिनापछि सरकारले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ दिएको थियो। त्यसपछि भाडामा बस्ने परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिए पनि आफूहरूले उक्त रकम नपाएको उनको दाबी छ।
सुकुम्बासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन पटकपटक दिइए पनि त्यसको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो छैन।
‘संसद्मा बोल्दा मन्त्रीले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने हो, पिर गर्नुपर्दैन भन्नुभएको छ,’ गुरुङ प्रश्न गर्छन्, ‘पीडितलाई जग्गा कहिले बाँड्ने? हामी मरिसकेपछि?’
खानाभन्दा ठूलो चिन्ता भविष्यको
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापित परिवारका लागि अहिलेको मुख्य समस्या खानपान मात्रै होइन। स्थायी बासस्थान नहुँदा परिवारको पुनर्मिलन, रोजगारी र बालबालिकाको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ।
हरिमाया र पवनका अनुभवले घर भत्किएपछि प्रभावित परिवारले भोगिरहेको संकटलाई उजागर गर्छन्। तत्कालका लागि खानाको व्यवस्था भए पनि दीर्घकालीन बासस्थान र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता नहुँदा उनीहरू चाडपर्वसमेत सहज रूपमा मनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्।
दसैँ–तिहारको उल्लासबीच उनीहरूको एउटै अपेक्षा छ—अस्थायी आश्रयबाट बाहिर निस्केर आफ्नै बासस्थानमा फर्किने र फेरि श्रम गरेर परिवार पाल्न सक्ने अवस्था बनोस्।
