२०८२ फाल्गुन १२, मंगलवार १९:४०
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू घोषणा गरेको छ। समीक्षामा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै कर्जा प्रवाह विस्तार र लगानी सहजीकरणमा जोड दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) तथा वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।
कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्न लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमामा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमुखी उद्योगलाई समेत समेटिने भएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यी प्रत्येक क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा पनि संशोधन गरिने भएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरण विश्लेषणका आधारमा स्थायी चालु पुँजीको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन्। साथै, ऋणीले वर्षमा लगातार ७ दिन कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइने भएको छ।
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण प्रभावित उद्यम/व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
नन्डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइनेछ।
प्रविधिमैत्री पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ। साथै, यस्ता परियोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति अपनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसैगरी, विशेष परिस्थितिका कारण तत्काल ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने तथा उचित कारणसहित निवेदन दिएमा कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई अधिकतम ६ महिनासम्म हटाएर बक्यौता असुल गर्न सकिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
