२०८३ कार्तिक १३, शुक्रवार २२:०५
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले पत्रकार पक्राउ परेको घटनामा प्रधानमन्त्री, उहाँको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेकी छन्। उक्त घटनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वजानकारीसमेत नभएको उनले बताएकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरणमा दाहालले घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ प्रधानमन्त्री शाहले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरेकी छन्। साथै, कुनै पनि समाचार कक्षमा प्रवेश गरी पत्रकारमाथि धरपकड नगर्न पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ।
शुक्रबार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका प्रधानसम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धिरज बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसैगरी, नयाँ पत्रिकाका संवाददाता नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी टोली उनको कार्यालय पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि, मैनाली पक्राउ परेको पुष्टि भएको छैन।
प्रकाशित समाचारमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग सम्बन्धित सामग्रीलाई लिएर पत्रकारमाथि कारबाही गरिएको उल्लेख छ। नेपाल प्रेसमा प्रकाशित प्रहरी महानिरीक्षकको पदसम्बन्धी समाचारबारे सोधपुछ गर्न साइबर ब्युरोको पत्रका आधारमा सुवेदीलाई नियन्त्रणमा लिइएको समाचारमा जनाइएको छ।
पत्रकार पक्राउ र समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेशको प्रयासपछि प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकारको सुरक्षाबारे प्रश्न उठेका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल बार एसोसिएसन तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत घटनाप्रति चासो र आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले पत्रकारमाथि हुने कारबाही कानुनी प्रक्रिया र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्मअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
दाहालको स्पष्टीकरणले प्रधानमन्त्री र उहाँको कार्यालयको घटनामा संलग्नता तथा पूर्वजानकारी नरहेको दाबी गरेको छ। साथै, पत्रकारहरूलाई रिहा गर्न र समाचार कक्षमा धरपकड रोक्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको पनि उल्लेख गरेको छ। तर, नियन्त्रणमा लिइएका सबै पत्रकार रिहा भए वा भएनन् भन्नेबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि आवश्यक छ।
घटनाले पत्रकार पक्राउको कानुनी आधार, प्रहरीको कारबाही प्रक्रिया र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणमा राज्यका निकायको जवाफदेहिताबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको देखाएको छ।
