२०८२ माघ १५, बिहीबार १६:२५
काठमाडौं । रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीलाई यथावत राखी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता गरी पाऊँ भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले निवेदन पेस गरेकोमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछाने, जिबी राई, छविलाल जोशीसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि परेको निवेदन कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा त्यस विषयमा परेको रिटको टुंगो लागेपछि मात्र पेश गर्नू भन्ने आदेश भएको छ । माघ ६ गते न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले ‘उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन नै रहेको बुझिन आएकाले त्यसको अन्तरिम आदेशको विषयमा अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र पेस गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको पौडेलले बताए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले रविको मुद्दा फिर्ताबारे तत्काल आदेश दिनुपर्ने कारण नरहेको भन्दै चुनावसम्म सारेको थियो । तर रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश घिमिरेले भने सिधै मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने आदेश दिएका हुन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रविविरुद्ध मुद्दा परेका पाँचवटै जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिन पत्र पठाएको थियो । यसबारे काठमाडौं, कास्की, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतको आदेश आउन बाँकी छ । यदि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता नभएमा रविले चुनाव जिते पनि सांसदको शपथ लिन पाउने छैनन् ।
