२०८३ जेष्ठ ८, शुक्रबार १६:५८
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सय दिन वर्तमान सरकारबारे टीकाटिप्पणी नगर्ने बताएका छन् । पार्टीका कोशी प्रदेशका संघीय सांसदहरूसँग शुक्रबार सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
रास्वपा सांसदहरूले संसदमा डेडलक भएको र प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मन्त्रीहरूसँगको दूरी पनि फराकिलो बनेको धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन संसदमा उपस्थित नभएकोमा रास्वपा कोशी प्रदेशका सांसदहरू सन्तुष्ट देखिएनन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग भेटघाटसमेत गर्न नपाएको उनीहरूको भनाइ थियो। अझ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयले समेत नटर्ने गरेको रास्वपा सांसदले सभापति लामिछानेसँग गुनासो गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयले जनगुनासोको सुनुवाइ नगर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ,’ बैठकमा सहभागी सांसदको भनाइ उद्धृत गर्दै रास्वपाका एक सांसदले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयमा हाम्रो एक्सेस भएन। हामीलाई रेस्पोस्न नै गर्नुभएन।’
पूर्वउपसभामुख इन्दिरा राना मगरले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पार्टीको धारणा माग गरिन् । सांसद मगरले काठमाडौंको सुकुम्बासी व्यवस्थापनबाट उपत्यका बाहिरका सुकुम्बासी तरंगित भएको भन्दै पार्टीको धारणा मागेकी हुन्। ‘उहाँले काठमाडौंको सुकुम्बासी व्यवस्थापनबाट जिल्ला जिल्लाका सुकुम्बासीहरू तरंगित भएको, सांसदहरूसँग जवाफ माग गरिरहेको भन्दै सभापति रवि लामिछानेसँग पार्टीकै धारणा माग गर्नुभयो,’ एक सांसदले भने ।
मगर झापा २ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनको क्षेत्रमा पनि सुकुम्बासीहरू छन्। उनी निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा सुकुम्बासीहरूले गुनासो गर्ने भएकाले पार्टीले धारणा सार्वजनिक गरे सोहीअनुसार आफूहरूले जवाफ दिन सहज हुने कुरा पनि लामिछानेसँगको छलफलका क्रममा बताएकी थिइन्।
सभापति लामिछानेले भने यस विषयमा ठोस जवाफ दिएनन्। बरू उनले पार्टीको मोबाइल एपमार्फत् सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने प्रणालीको विकास भइरहेको बताएका थिए।
छलफलमा सांसदहरूले निर्वाचनका बेला भोगेका अनुभव, राष्ट्र तथा जनताको अपेक्षा र पार्टी एवं सरकारबीचको समन्वयकारी भूमिकाबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार सभापति लामिछानेले सांसदलाई वडादेखि संघसम्मका गतिविधि, आगामी महाधिवेशनमा देखा परेका चुनौती र संसदीय भूमिकालाई कसरी जनमुखी बनाउने भन्ने विषयमा निर्देशनात्मक सुझाव दिएका छन् ।
छलफलका क्रममा सांसदको कार्यसम्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउने, कानुनी जटिलता निराकरण गर्ने र पार्टीको विधानअनुरूप सरकारको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुर्याउने विषयमा समेत गहन विमर्श भएको थियो ।
‘पार्टी सभापतिले पार्टी, संसद् र सरकारको समन्वयमा भइरहेका कार्य, आसन्न महाधिवेशनको तयारी र सांसदहरूले भोगिरहेका समस्याबारे विस्तृत छलफल गर्नुभएको छ । सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्या र जनताका अपेक्षालाई सरकारसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन र सरकारको कामलाई नतिजामुखी बनाउन यो अन्तरक्रिया केन्द्रित थियो,’ उनले भने ।
