२०८३ कार्तिक १६, सोमवार १५:५७
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै राज्य सञ्चालनलाई बालबालिकाले खेल्ने भाँडाकुटी जस्तो बनाइएको टिप्पणी गरेका छन्।
सोमबार प्रेस चौतारी नेपालले रुपन्देहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरू अझ बढी संयमित र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। तर, उनीहरूका सामाजिक सञ्जालमा देखिने गतिविधिले राज्य सञ्चालनलाई मजाकको विषय बनाएको उनको आरोप थियो।
‘जति जिम्मेवार ओहोदामा भयो, त्यति ज्यादा संयमित र जिम्मेवार हुनुपर्दछ। तर आज हाम्रा मुलुकका कार्यकारी भूमिकामा रहेका मान्छेहरूका सोसल मिडियाका गतिविधिहरू हेर्ने हो, पढ्ने हो भने राज्य बालबालिकाहरूले खेल्ने भाँडाकुटी जस्तो विषय बनाइएको छ,’ उनले भने।
पोखरेलले विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन, व्यावसायिक संगठन र सञ्चार माध्यममाथि राज्यको नियन्त्रण बढ्दै गएको आरोपसमेत लगाए। लोकतन्त्रको आधार नै संगठित हुने र आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने, विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा ट्रेड युनियन अधिकार नियन्त्रण गर्ने र व्यावसायिक संगठनलाई गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने काम भइरहेको बताए।
‘लोकतन्त्रको आधार भनेको संगठित हुने र आफ्ना कुराहरू अभिव्यक्त गर्ने अधिकारको रूपमा बुझिन्छ। अहिले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका फाउन्डेसनका रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठनको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छ। विश्वविद्यालय, क्याम्पस, ट्रेड युनियनको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने।
उद्योगी तथा व्यवसायीका संघसंस्थाको गतिविधिमा पनि अवरोध सिर्जना गरिएको उनको भनाइ थियो। गृह मन्त्रालयको आदेश भन्दै व्यावसायिक संगठनलाई रोक लगाइएको र प्याब्सनलाई समेत गतिविधि नगर्न पत्र पठाइएको उनले बताए।
सञ्चार माध्यममाथिको हस्तक्षेपको प्रसंग उठाउँदै पोखरेलले मिडिया हाउसभित्रै काम गरिरहेका पत्रकारलाई गिरफ्तार गरिएको घटनाप्रति पनि आपत्ति जनाए।
सरकार आफैँ बाह्य शक्तिको खेलौना बनेको हो कि भन्ने आशंका मुलुकभित्र मात्र नभई छिमेकी देशहरूमा समेत उत्पन्न भएको उनको टिप्पणी थियो।
‘राज्य राज्य जस्तो छैन, सरकार सरकार जस्तो छैन। जसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाइराखेको छ। संविधान र संवैधानिक अंगहरू एक प्रकारले निष्क्रिय बनेका छन्,’ पोखरेलले भने।
भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नेपाल सरकार र त्यसको नेतृत्व परिचालित भइरहेको शैलीले मुलुकको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थालाई जोखिममा पारेको पनि उनले बताए।
