२०८३ कार्तिक १६, सोमवार १५:४९
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोगको बहस चर्किएसँगै नेपाली कांग्रेसले तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरी सत्तापक्षको निर्णय र प्रक्रियालाई हेर्ने रणनीति अपनाएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सोमबार सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो धारणा र संसदीय प्रक्रिया स्पष्ट पारेपछि मात्रै कांग्रेसले निर्णय गर्ने बताएका छन्। उनले गलत कामका विषयमा कांग्रेस गम्भीर र सचेत रहेको बताए पनि महाभियोगको पक्ष वा विपक्षमा उभिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्।
रास्वपा सचिवालयले यसअघि न्यायाधीशसँग जोडिएको बिचौलिया इनाम सापकोटा प्रकरणमा संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। तर कुन न्यायाधीशविरुद्ध, कस्तो आधारमा र कुन प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ।
महाभियोगको बहसमा कांग्रेसको भूमिका चर्चामा आउनुको मुख्य कारण प्रतिनिधिसभाको अंकगणित हो। हालको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद छन्। तर सभामुख मतदानमा सहभागी नहुने भएकाले रास्वपाले पाउन सक्ने मत १८१ हुन्छ। संविधानअनुसार महाभियोग पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ अर्थात् १८४ मत आवश्यक पर्छ।
यस हिसाबले रास्वपालाई कम्तीमा तीन थप मत आवश्यक हुन्छ। स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले समर्थन गरे पनि थप दुई मत जुटाउनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसका ३८ सांसदले समर्थन गरेमा भने रास्वपा र कांग्रेसको संयुक्त मत २१९ पुग्छ। त्यस अवस्थामा अन्य दलको मत आवश्यक पर्दैन।
यद्यपि कांग्रेस मात्रै सम्भावित मतको स्रोत होइन। एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका सात र राप्रपाका पाँच सांसद पनि संसदीय समीकरणमा छन्। यी दलका सांसदको समर्थनबाट पनि आवश्यक मत जुट्न सक्छ। तर महाभियोगबारे उनीहरूको औपचारिक धारणा स्पष्ट भइसकेको छैन।
कांग्रेसको अहिलेको अडानले २०१६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउँदाको अवस्थालाई पनि सम्झाएको छ। त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले कांग्रेससँग परामर्श नगरी प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेसभित्र समर्थन र विरोधका मत देखिएका थिए। पार्टीले तत्काल स्पष्ट निर्णय नगरी समय लिएको थियो।
तर २०२२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा कांग्रेस आफैँ प्रस्तावक दलमध्ये एक थियो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर कांग्रेसका सांसदले प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। यसले महाभियोगमा कांग्रेसको भूमिका परिस्थितिअनुसार बदलिएको देखाउँछ।
अहिले कांग्रेसले समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुअघि आरोपको आधार, प्रमाण र रास्वपाले अपनाउने प्रक्रिया हेर्न खोजेको देखिन्छ। महाभियोग राजनीतिक असहमतिको औजार बन्न नहुने र न्यायिक जवाफदेहिताको विषय प्रमाणका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिएको छ।
त्यसैले कांग्रेसको निर्णय केवल रास्वपालाई साथ दिने वा नदिने विषयमा सीमित छैन। उसले न्यायिक जवाफदेहिता, संसदीय प्रक्रिया र राजनीतिक स्वार्थबीच आफ्नो धारणा कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुराले पनि यो प्रकरणको दिशा प्रभावित गर्नेछ।
