२०८३ श्रावण ३०, शनिबार १८:०६
काठमाडौं । काठमाडौंको सुकेधारास्थित एक पार्टी प्यालेसमा जारी नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको राष्ट्रिय भेलाको बन्दसत्रमा विधान संशोधनसहित विभिन्न राजनीतिक तथा नीतिगत प्रस्ताव र प्रतिवेदन पेश भएका छन्।
बन्दसत्रमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। प्रतिवेदनमा पुस्तान्तरणका नाममा पार्टीका विभिन्न आन्दोलन तथा संघर्षका चरणमा योगदान दिएका नेता–कार्यकर्तालाई विधि र प्रक्रिया मिचेर अपमानित गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
निधिको प्रतिवेदनमा १५औँ महाधिवेशनका लागि निर्धारित समयभित्रै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिसकेका सदस्यलाई पुनः अद्यावधिक गर्न दबाब दिनु पनि अनुचित भएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, कांग्रेस नेता रमेश लेखकले विधान संशोधनसम्बन्धी अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै सामान्यतया एक व्यक्ति एकै समयमा एउटा पदमा मात्र जिम्मेवारीमा रहन सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
लेखकको अवधारणापत्रमा केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यकाल सकिन ६ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा, राष्ट्रिय निर्वाचन हुन ६ महिना वा सोभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा तथा पार्टीले केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, बन्दसत्रमा कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक तथा सामाजिक नीतिको कार्यदिशासम्बन्धी प्रतिवेदन र नेता एनपी साउदले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा प्रस्तावमाथि बन्दसत्रमा छलफल भइरहेको छ। छलफलपछि आइतबार आवश्यक निर्णयसहित प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव पारित गरिने कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतले जानकारी दिए।
विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियामै प्रश्न
बस्नेतले कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियामै त्रुटि रहेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबिना सभापति वा महामन्त्रीले मात्र चाहेर विशेष महाधिवेशन बोलाउन वा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न नसकिने व्यवस्था विधानमा रहेको छ।
विशेष महाधिवेशन बोलाउँदा विधानले तोकेको प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
यससँगै संस्थापनइतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा पार्टीको आगामी महाधिवेशन, नेतृत्व हस्तान्तरण, क्रियाशील सदस्यता, विधान संशोधन तथा विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालगायत विषयमा बहस केन्द्रित भएको छ।
