२०८३ असार ५, शुक्रबार १२:५०
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटको सूचना चुहावट र विद्युतीय सवारीसाधनको कर हेरफेरमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् ।
शुक्रवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा ठुला भ्रष्टाचारका काण्डलाई ढाकछोप गरेको आरोप लगाए । उनले विद्युतीय सवारी साधनमा कर छली र बजेटका गोप्य सूचना चुहावट भएको विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई लत्त्याएर दोषीलाई चोख्याउने काम गरिएको दाबी गरे । शाहीले सरकारका पछिल्ला नीतिहरू जनविरोधी रहेको टिप्पणी गरे ।
‘गरिब नागरिकले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बिमा कटौती गर्ने, अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीमाथि कर लगाउने र बिजुलीमा भ्याट थपेर जनतालाई सास्ती दिने काम सरकारबाट भएको छ । यस्ता जनविरोधी निर्णयको हामी विरोध गर्दछौँ । देशको प्रधानमन्त्रीले सीमाना मिचिएको विषयमा दिएको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ । संसदीय अभ्यासमा प्रमाण र तथ्यको जाँच गर्न संसदीय छानबिन समिति आवश्यक हुन्छ । हामी त्यही माग गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
भन्सार दर हेरफेर र राजश्व नोक्शानीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै शाहीले प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई हप्तासम्म भन्सारमा आएका विद्युतीय गाडीहरू किन नियन्त्रणमा राखेको भनी प्रश्न गरे । उनले उच्च शैक्षिक योग्यता हुनु नै इमानदारिताको ग्यारेन्टी नभएको तर्क गर्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र महत र डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालमा भएका अनियमितताका घटनाहरू स्मरण गराए ।
संसदमा साना दलहरूलाई सङ्ख्याका आधारमा अपमान गरिएको भन्दै शाहीले सत्ता पक्षको आलोचना गरे । उनले संसदीय व्यवस्थामा एकजना सांसदको महत्त्व पनि उत्तिकै हुने भन्दै संसद् सङ्ख्याले नभई विधि र नीतिले चल्नुपर्नेमा जोड दिए । विगतका सरकार र वर्तमान सरकारको तुलना गर्दै शाहीले शासन गर्ने अनुहार फेरिए पनि शैली र चरित्रमा कुनै परिवर्तन नआएको उल्लेख गरे ।
‘हिजो सडकमा भौतिक आक्रमण हुन्थ्यो, आज डिजिटल माध्यमबाट चरित्र हत्या गरिन्छ । हिजो पनि राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर असहमति दबाउन खोजिन्थ्यो, आज पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ,’ उनले भने । शाहीले जनताले शासन शैली र संस्कारमा परिवर्तन खोजेको भन्दै नियत र व्यवहार नफेरिएसम्म सत्ता परिवर्तनको कुनै अर्थ नहुने बताए ।
