२०८३ असार ३, बुधबार १८:३१
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो समय सुस्त बनेको रियल स्टेट क्षेत्रलाई क्रमशः चलायमान बनाउँदै लैजाने सरकारको नीति रहेको बताएका छन्। उनले जग्गा कारोबार, लगानी र सम्पत्ति बजारसँग सम्बन्धित विषयमा थप अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेकाले तत्काल ठूलो निर्णय नभए पनि सरकारले यस क्षेत्रलाई सहज बनाउने दिशामा काम गरिरहेको स्पष्ट पारे।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले रियल स्टेट क्षेत्रको सुस्तताले समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारिरहेको स्वीकार गरे। सहकारी, रियल स्टेट तथा अन्य क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको पूँजी रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त पूँजीलाई पुनः आर्थिक गतिविधिमा फर्काउन आवश्यक कदम चालिने बताए।
उनले जग्गा हदबन्दी लगायतका विषयमा पर्याप्त अध्ययन नभएकाले तत्काल निर्णय गर्न कठिन भएको उल्लेख गरे। यद्यपि रियल स्टेट क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार र सहजीकरणका उपायहरू खोजिने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आवश्यक परे आगामी बजेट नै कुर्न नपर्ने संकेत पनि दिएका छन्। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर मौद्रिक नीतिमार्फत समेत रियल स्टेट क्षेत्रलाई राहत दिन सकिने बताए। यसले घरजग्गा बजारमा देखिएको सुस्तता कम गर्न र लगानीको वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको आधार तयार गरिसकेको दाबी गरे। उनका अनुसार वर्तमान सरकारको पहिलो चरणको प्राथमिकता सुधारको जग बसाल्ने रहेको छ भने आगामी वर्षहरूमा ती सुधारलाई तीव्रता दिँदै आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अघि बढाइनेछ।
उनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित नगरी अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूका जायज माग र सुझावप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उद्योगी–व्यवसायीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दै उनले राष्ट्रिय हितअनुकूल सुधारका लागि सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे।
उद्योग प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ र मध्यवर्ती वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर अन्तिम उत्पादनको तुलनामा कम राख्ने नीति अपनाइएको जानकारी दिँदै उनले उत्पादन शृंखलाको प्रकृतिका कारण कतिपय क्षेत्रमा भन्सार संरचनामा असमानता देखिन सक्ने स्वीकार गरे। त्यस्ता विषयमा निजी क्षेत्रबाट ठोस सुझाव आए आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित हुन नसकेको बताए। उनले कोरोना महामारीपछिको आर्थिक व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा त्यसको असर उद्योग, व्यापार र लगानी क्षेत्रमा परेको दाबी गरे।
अग्रवालले सरकारले लागू गरेको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यापार क्षेत्रलाई थप जटिल बनाएको गुनासो गर्दै निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी नीति तथा एनआरएन बन्डलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सके मात्रै लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुने उनको भनाइ थियो।
पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार, निर्माण क्षेत्र र आवास बजारमा आएको मन्दीले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गरिरहेका बेला अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई रियल स्टेट क्षेत्रप्रति सरकारको नरम र सहजीकरणमुखी संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
