२०८३ बैशाख १६, बुधबार १८:३५
काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पाइलट परियोजनाका रूपमा वैशाख १६ गते बुधबारदेखि यो व्यवस्था सुरु गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूको तलब प्रविष्टि कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर यो प्रणाली सुरु गरिएको हो। आदेश जारी भएसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक अर्थात् १५ दिनको तलब प्राप्त गरेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले यो निर्णय गरेको बताए।उनले भने, “१५ दिनमा तलब दिँदा बजार चलायमान हुन्छ। उपभोग र माग दुवै बढ्छ। अहिले यो संघीय निजामती कर्मचारीमा पाइलट परियोजनाका रूपमा लागू गरिएको हो, विस्तारै सरकारी वेतनधारी सबैले यो सुविधा पाउनेछन्।”अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयले निर्णय गरेको ११ दिनमै आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा गरी योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवादसमेत दिएका छन्।महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले पनि अब क्रमशः प्रदेश तथा अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई समेत १५ दिनमै तलब दिने व्यवस्था विस्तार गरिने जानकारी दिए।
ADVERTISEMENT
उनका अनुसार हालको प्रणाली प्राविधिक रूपमा पूर्ण रूपमा तयार रहेको छ र आवश्यकताअनुसार १५ दिन वा एक महिनाको अवधिमा तलब भुक्तानी गर्न सकिने क्षमता रहेको छ।पौडेलले अर्धमासिक रूपमा तलब वितरण गर्दा बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने, उपभोग खर्च सन्तुलित रूपमा फैलिने तथा साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए।उनले यस्तो व्यवस्थाले सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
यसअघि वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए।
