२०८३ जेष्ठ २६, मंगलवार १७:०३
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा ‘लाहुरे प्रवृत्ति’ तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। रोजगारीका लागि विदेश जाने, केही वर्ष कमाइ गर्ने, घरपरिवारको दैनिक खर्च धान्ने र बाँकी रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान बनाए पनि दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा भने नकारात्मक असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
यस प्रवृत्तिका कारण नेपाली उपभोग प्रणालीमा समेत विदेशी वस्तुहरूको निर्भरता बढ्दै गएको छ। लाहुरे अर्थतन्त्रले गर्दा आयातमुखी जीवनशैली विस्तार भएको र विदेशमा कमाएको रकम पुनः आयातमै खर्च हुने अवस्था बनेको अर्थविद्हरू बताउँछन्।
अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार रेमिट्यान्सले आयात धान्न, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र भुक्तानी सन्तुलनलाई सकारात्मक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि यसले मात्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्न सक्दैन। उनका अनुसार, “रेमिट्यान्स जाडोमा क्षणिक न्यानो दिने आगो जस्तै हो, जसले तत्काल राहत त दिन्छ तर संरचनात्मक विकासमा योगदान गर्दैन।”
त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले पनि रेमिट्यान्स अपेक्षित रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार विदेशबाट वैधानिक माध्यममार्फत भित्रिएको रकम मुख्यतः घरखर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अत्यन्त न्यून छ। उनले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न राज्यबाट स्पष्ट र प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०८१/०८२ सम्मको एक दशकमा मुलुकले करिब ९१ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। त्यसपछि क्रमशः २०७३/०७४ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब, २०७४/०७५ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब, २०७५/०७६ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब र २०७६/०७७ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको देखिन्छ।
त्यसैगरी २०७७/०७८ मा ८ खर्ब ७५ अर्ब, २०७८/०७९ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब, २०७९/०८० मा १० खर्ब ७ अर्ब, २०८०/०८१ मा १२ खर्ब ४० अर्ब र २०८१/०८२ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिनामा मात्र पनि १३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।
अर्थविद् डा. अधिकारीका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा झण्डै एक सय खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा उपभोग र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु चिन्ताजनक विषय हो। यदि यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको भए मुलुकको आर्थिक संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन सम्भव हुने उनको भनाइ छ।
(श्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक)
