२०८२ फाल्गुन १९, मंगलवार १९:३५
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको अर्धवार्षिक समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो भए तापनि दिगो विकासका लागि चुनौतीहरू कायम रहेका छन्। बैंकले जनाएको छ कि अर्थतन्त्र मुख्यतया विप्रेषण प्रवाहमा आधारित छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भू–राजनीतिक तनावका कारण दीर्घकालीन स्थायित्वमा जोखिम रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब रुपैयाँ र विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ। नेपालको व्यापार घाटा ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। निर्यात वृद्धि मुख्यतया वनस्पति तेल जस्ता केही वस्तुमा निर्भर रहेकोले जोखिमपूर्ण रहेको बैंकले उल्लेख गरेको छ।
स्थिर विनिमय दरले भारतसँगको व्यापार र लगानी प्रवाहलाई सहज बनाएको छ भने अन्य मुद्रासँगको विनिमय दर अस्थिर रहँदा अवमूल्यनको दबाब परिरहेको छ। वित्त क्षेत्र मिश्रित अवस्थामा रहेको छ, जहाँ कोभिड–१९ पछिका वित्तीय सूचकहरूले सुधार देखाए पनि राजस्व परिचालन अझै महामारीपूर्व स्तरमा फर्किन सकेको छैन।
प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘अल्पकालीन ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून भए तापनि कर्जा प्रवाह सुस्त छ र पूँजीगत खर्च कम छ। चुनावपछिको सार्वजनिक खर्च वृद्धि र स्थिर सरकार गठन भएमा समग्र लगानी वातावरणमा सुधार आउने अपेक्षा छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक नीतिहरू तयार गर्न यस प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मौद्रिक नीति र विदेशी विनिमय नीति तर्जुमा गर्ने जनाएको छ। बैंकले आर्थिक संरचना परिवर्तन, सेवा क्षेत्रको विस्तार र उपभोक्ता-निर्देशित कुल मागमा आधारित मध्यम आर्थिक वृद्धि र स्थिर मुद्रास्फीति रहने अनुमान व्यक्त गरेको छ।
साथै, प्रतिवेदनले सार्वजनिक वित्तमा मिश्रित अवस्था, न्यून पुँजीगत खर्च, ऋण संरचना चुनौतीपूर्ण रहेको र खराब कर्जा बढ्दै गएको बताएको छ। तर, कुल सार्वजनिक ऋण क्षेत्रीय औसतभन्दा कम र दिगोपनको जोखिम भन्दा तल रहेकोले तात्कालिक चुनौती न्यून रहेको बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वार्षिक ४ प्रतिशत हाराहारी र आर्थिक वृद्धि करिब ४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण बैंकले गरेको छ। उच्च विप्रेषण प्रवाह र पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह वृद्धि स्थिर सरकार गठन र सरकारी खर्चमा वृद्धि हुने स्थितिमा निर्भर रहने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमार्फत मौद्रिक नीति र वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका लागि आवश्यक सिफारिस तथा मार्गदर्शन जारी गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ।
