२०८३ बैशाख २८, सोमबार १७:४३
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयातित वस्तुको उपभोग घटाउन र विदेशमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न दिएको सुझावले भारतीय रुपैयाँ (भारु) बलियो बन्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानलाई अघि बढाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा मोदीले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग बढाउन र विदेशी वस्तु तथा सेवामा निर्भरता कम गर्न जोड दिँदै आएका छन्। अर्थविद्हरूका अनुसार यस्तो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा भारतीय मुद्रा मजबुत बन्नुका साथै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्छ।
भारत विश्वकै ठूलो आयातकर्ता मुलुकमध्ये एक हो। विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स, मेसिनरी, सुन तथा विभिन्न विलासी वस्तुहरू आयात गर्न भारतले ठूलो परिमाणमा अमेरिकी डलर खर्च गर्दै आएको छ। जब कुनै देशले धेरै वस्तु आयात गर्छ, तब विदेशी मुद्राको माग बढ्छ र आफ्नै मुद्रामा दबाब पर्न थाल्छ। यदि आयात घट्ने हो भने विदेशी मुद्राको माग कम हुन्छ, जसले भारतीय रुपैयाँलाई स्थिर वा बलियो बनाउन सहयोग गर्न सक्छ।
विदेश भ्रमण, विदेशी शिक्षामा खर्च, विलासी सामग्री खरिद तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय खर्चहरू पनि विदेशी मुद्रा बाहिरिने प्रमुख माध्यम हुन्। मोदीको सन्देशले यस्ता खर्च घटाउन प्रेरित गरेमा भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुरक्षित रहन सक्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतीय रुपैयाँप्रतिको विश्वास बढ्ने र त्यसले मुद्रालाई थप बलियो बनाउन मद्दत गर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्।
भारतले कति विदेशी मुद्रा कसरी जोगाउन सक्छ ?
भारतीय आर्थिक तथा वित्तीय समाचार माध्यम मनि कन्ट्रोल डट कमका अनुसार भारतले यदि आयातमा निर्भर वस्तुको खपत केही मात्रामा पनि घटाउन सकेमा वार्षिक करिब ४५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्रा जोगाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। उक्त अनुमान सामान्य व्यवहारिक परिवर्तनमा आधारित रहेको बताइएको छ।
उक्त अनुमान अनुसार भारतले कच्चा तेल, सुन र खाने तेलको खपतमा १० प्रतिशत कमी ल्याउने, भारतीय कृषकले आवश्यक भन्दा बढी मल प्रयोग गर्ने हुँदा मल आयातमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने तथा विदेश भ्रमणजस्ता वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय खर्च पूर्ण रूपमा रोक्ने हो भने ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बचत हुन सक्छ। यस्तो बचतले भारतको चालु खाता घाटा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ भने भारतीय रुपैयाँलाई थप मजबुत बनाउन मद्दत गर्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
बलियो भारतीय रुपैयाँले भारतभित्र महँगी नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ। किनभने भारतले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तु अमेरिकी डलरमा खरिद गर्नुपर्छ। यदि रुपैयाँ बलियो भयो भने डलर सस्तो पर्न जान्छ र आयात लागत कम हुन सक्छ। त्यसको असर यातायात, उत्पादन तथा उपभोक्ता वस्तुको मूल्यमा पनि देखिन सक्छ।
मोदीको यस्तो अपिल केवल मुद्रा मजबुत बनाउने उद्देश्यमा मात्र सीमित छैन। यसलाई आर्थिक राष्ट्रवाद र स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। ‘मेक इन इन्डिया’ जस्ता कार्यक्रममार्फत भारतले घरेलु उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइरहेको छ। आयात घट्दै जाँदा व्यापार घाटा कम हुन सक्छ, जुन भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुनुको मुख्य कारणमध्ये एक मानिन्छ।
तर अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार व्यवहार परिवर्तन मात्रले मुद्रा पूर्ण रूपमा बलियो बन्न सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय तेल मूल्य, अमेरिकी ब्याजदर, विदेशी लगानीको अवस्था तथा विश्व अर्थतन्त्रको समग्र वातावरणले पनि भारतीय रुपैयाँको अवस्थालाई प्रभाव पार्ने गर्छ।
बलियो भारतीय मुद्राको नेपालमा प्रभाव
भारतको मुद्रा बलियो भए त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि प्रत्यक्ष देखिन सक्छ। नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा जोडिएको छ। त्यसैले भारतीय रुपैयाँमा आउने उतारचढावले नेपाली रुपैयाँलाई पनि असर गर्छ। यदि भारतीय रुपैयाँ बलियो भयो भने नेपालले डलरमा हुने आयातमा केही राहत महसुस गर्न सक्छ। पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, मेसिनरी तथा अन्य आयातित सामग्रीको लागत केही कम हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसले नेपालमा महँगी नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्न सक्छ।
नेपालको व्यापार र आपूर्ति प्रणाली भारतसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। भारतको आर्थिक स्थिरताले नेपाली बजारलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यद्यपि भारतीय रुपैयाँ अत्यधिक बलियो भएमा नेपालको निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता केही कमजोर हुन सक्ने जोखिम पनि रहन्छ। किनभने नेपाली मुद्रा पनि भारतीय मुद्रासँगै चल्ने हुँदा विदेशी बजारमा नेपाली वस्तु तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्न सक्छ।
नेपालबाट भारतमा काम गर्ने श्रमिक तथा भारतसँग व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूका लागि भने बलियो भारतीय रुपैयाँ लाभदायक हुन सक्छ। भारतमा कमाएको आम्दानी नेपाली रुपैयाँमा साट्दा बढी मूल्य प्राप्त हुन सक्छ। साथै सीमा क्षेत्रको व्यापार र पर्यटन गतिविधिमा समेत यसको असर देखिन सक्छ।
मोदीको सुझावले दीर्घकालीन रूपमा भारतको आर्थिक आत्मनिर्भरता र मुद्रा स्थायित्वमा सहयोग पुर्याउन सक्ने देखिए पनि त्यसको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा बजार र व्यापारिक नीतिसँग पनि जोडिएको हुन्छ। भारतको आर्थिक निर्णयले नेपालजस्ता छिमेकी मुलुकमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले नेपाली अर्थतन्त्रले पनि यस्ता परिवर्तनलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ।
