२०८३ बैशाख ३१, बिहीबार १९:३५
काठमाडौं। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ प्रकरणले नेपालमा बैंकिङ प्रणालीको संवेदनशीलता, अनुसन्धान निकायको भूमिका र नियामकीय समन्वयबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित धितो लिलामी तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकिङ क्षेत्र, नियामक निकाय र वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाबीच फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्।
प्रहरीले अनुसन्धानलाई कानुनी दायराभित्रको नियमित प्रक्रिया भनेको छ भने बैंकिङ क्षेत्रले यस्तो शैलीले आम निक्षेपकर्ताको विश्वास कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र हाल मुलुकको सबैभन्दा संवेदनशील र विश्वासमा आधारित प्रणालीमध्ये एक मानिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसहित बैंकिङ प्रणालीमा कुल निक्षेप करिब ७९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने कर्जा लगानी ५८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
यस्तो अवस्थामा कुनै ठूलो बैंकका प्रमुख कार्यकारी पक्राउ पर्नु केवल एउटा व्यक्ति वा संस्थाको विषयमा सीमित नरहने भन्दै वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले यसको मनोवैज्ञानिक प्रभावबारे प्रश्न उठाएका छन्।
बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार बैंकहरू सर्वसाधारणको विश्वासमा चल्ने संस्था भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक सन्देश र त्यसले पार्ने असरलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी कुनै बैंकको शीर्ष नेतृत्वमाथि सार्वजनिक रूपमा अनुसन्धान हुँदा सर्वसाधारणमा “बैंक सुरक्षित छ कि छैन ?” भन्ने आशंका उत्पन्न हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसै विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सीआईबीले पाण्डे पक्राउ गर्नु अघि राष्ट्र बैंकसँग औपचारिक समन्वय नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सामान्यतया नियामक निकायसँग समन्वय अपेक्षित हुने भए पनि यस प्रकरणमा त्यस्तो प्रक्रिया अपनाइएको देखिएन।
पौडेलका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनअनुसार बैंकहरूलाई खराब कर्जा असुलीका लागि धितो लिलाम गर्ने अधिकार छ। तर स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा गइसकेपछि गरिएको प्रक्रिया कानुनी रूपमा कुन अवस्थामा थियो भन्ने विषय अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुने उनले बताए।
यसैबीच नेपाल बैंकर एशोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैंकर एशोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत सञ्चालन हुने र कर्जा असुली प्रक्रिया बैंकको नियमित कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ। संघहरूले अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउन आग्रह गर्दै अनुसन्धानको नाममा बैंकिङ प्रणालीप्रति नकारात्मक सन्देश जान नदिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा “सुन अनि थुन” को सिद्धान्तअनुसार आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भए पनि पाण्डेलाई यथाशीघ्र थुनामुक्त राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिएको छ ।
उता सीआईबीले भने पक्राउ प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनअनुसार भएको दाबी गरेको छ। सीआईबीका सहायक प्रवक्ता एसपी अमरेन्द्रबहादुर सिंहले अनुसन्धान, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार अदालतले अनुसन्धानका लागि म्याद थप अनुमति दिइसकेको छ र स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित धितो बिक्री तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनबारे थप अनुसन्धान जारी छ। उनि भन्छन यदि नियम बिपरित पक्राउ गरेको भए अदालतले पनि म्याद थपको अनुमती दिने थिएन।
यो घटनाले नेपालमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पुनः सतहमा ल्याएको छ, वित्तीय प्रणालीसँग जोडिएका संवेदनशील प्रकरणमा अनुसन्धान कसरी गरिनुपर्छ ? एकातिर कानूनभन्दा माथि कोही नरहने सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ भन्ने तर्क छ भने अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीजस्तो विश्वासमा आधारित क्षेत्रलाई अनावश्यक अस्थिर बनाउने शैलीले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चिन्ता पनि देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमाथिको विश्वास कमजोर हुँदा त्यसको असर निक्षेप, लगानी, कर्जा प्रवाह र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ। त्यसैले अनुसन्धान, नियमन र सार्वजनिक सन्देशबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
