२०८३ कार्तिक १७, मंगलवार १८:२५
काठमाडौं । सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा संरचनागत इन्जिनियर सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले पाण्डेलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको हो।
इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा एक दशकभन्दा लामो अनुभव भएका पाण्डे सहरी पूर्वाधार, भवनको संरचनागत सुरक्षा, भवन संहिता कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा दक्ष मानिन्छन्।
उनले यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकामा सन् २०२२ सेप्टेम्बरदेखि २०२६ जनवरीसम्म संरचनागत इन्जिनियरका रूपमा काम गरेका थिए। महानगरमा रहँदा अग्ला भवनहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन, भवन नक्साको संरचनागत समीक्षा तथा नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसारका मापदण्ड कार्यान्वयनमा उनले भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
त्यसअघि उनले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका (सन् २०२०–२०२२) र बुटवल उपमहानगरपालिका (सन् २०१७–२०१९) मा पनि संरचनागत इन्जिनियरका रूपमा सेवा गरेका थिए। स्थानीय तहमा कार्यरत रहँदा भवन निर्माणसम्बन्धी प्राविधिक मापदण्ड परीक्षण, विद्युतीय भवन निर्माण अनुमति प्रणाली (ईबीपीएस) सुधार, सार्वजनिक पूर्वाधारको प्राविधिक निरीक्षण तथा जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गर्ने कामको नेतृत्व गरेका थिए।
निजी क्षेत्रतर्फ ‘भिजनरी डिजाइन प्रालि’ मा काम गर्दा उनले विभिन्न स्थानमा पैदलयात्री पुलहरूको संरचनागत डिजाइन तथा विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गरेका थिए।
शैक्षिक रूपमा पाण्डेले काठमाडौंस्थित एड्भान्स्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टबाट सन् २०११ मा सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका हुन्। त्यसपछि भारतको विश्वेश्वरैया टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीबाट सन् २०१६ मा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका थिए।
उनी सन् २०२४ मा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालमार्फत नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताको पुनरावलोकन प्रक्रियामा समेत सक्रिय थिए। सहरी विकास, जीआईएस, स्मार्ट सिटी तथा संरचनागत सुरक्षालगायतका विषयमा उनले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिमसमेत लिएका छन्।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीको संरक्षण, सम्पदामैत्री पूर्वाधार विस्तार, निर्माणाधीन आयोजनाको गुणस्तर अनुगमन तथा दीर्घकालीन गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नु विकास कोषका प्रमुख जिम्मेवारी हुन्।
स्थानीय तह तथा सहरी पूर्वाधार विकासमा प्राविधिक अनुभव सँगालेका पाण्डेको नियुक्तिसँगै कोषको भौतिक विकास, निर्माण आयोजना अनुगमन तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
