२०८३ कार्तिक १५, आइतवार ०७:१८
सुर्खेत । नेपाल–भारत सीमा जमुनाहदेखि नेपाल–चीन सीमा हिल्सासम्म जोड्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको कर्णाली कोरिडोर निर्माणको समयसीमा लम्बिँदै गएको छ । ५०५ किलोमिटर लामो यो रणनीतिक सडकको ट्र्याक खोल्ने काम पूरा भए पनि स्तरोन्नति र कालोपत्रेको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । जसका कारण कर्णालीका नागरिकले सुरक्षित र सहज रूपमा यात्रा गर्ने सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन ।
‘मृत्यु मार्ग’ को उपमा पाएको कर्णाली कोरिडोरमा यात्रा गर्नु अहिले पनि जोखिमपूर्ण छ । साँघुरा सडक, भिरालो भूभाग, कमजोर सडक संरचना र स्तरोन्नतिको सुस्त गतिले यात्रुलाई सास्ती दिइरहेको छ । विशेषगरी बाजुरा हुँदै हुम्लातर्फ जाने दक्षिण खण्डमा निर्माण कार्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्दा आयोजना सम्पन्न हुने समयसमेत पछाडि सारिएको छ ।
दुई खण्डको प्रगति निराशाजनक
कर्णाली कोरिडोर दक्षिण खण्डअन्तर्गत खुलालु–सल्लिसल्ला सडक योजनाले १२३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, पिलुचौर–कुवाडी र कुवाडी–तुम्च खण्डको निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोजसम्म पिलुचौर–कुवाडी खण्डको वित्तीय प्रगति ३५ प्रतिशत पुगेको छ भने कुवाडी–तुम्च खण्डको प्रगति आठ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
पिलुचौरदेखि कुवाडीसम्मको २३.७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पीएस कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । एक अर्ब ९० करोड एक लाख ९८ हजार ७३७ रुपैयाँ ४२ पैसामा सम्झौता भएको यस खण्डको निर्माण कार्य २०८२ असार २० गते सुरु भएको थियो ।
त्यस्तै, कुवाडीदेखि तुम्चसम्मको २६.३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा सिंह–कन्टेक जेभीले पाएको छ । एक अर्ब ९५ करोड ८४ लाख ५२ हजार १५३ रुपैयाँ ७५ पैसामा सम्झौता भएको यस खण्डको प्रगति आठ प्रतिशत मात्रै छ ।
दुवै खण्डको ठेक्का रकम तीन अर्ब ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । सडक संरचना निर्माण, रिजिड पेभमेन्ट, डीबीएसडी कालोपत्रे, ट्राफिक सुरक्षा तथा बायोइन्जिनियरिङलगायतका काम ठेक्कामा समावेश छन् ।
१२३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुँदै
दक्षिण खण्डअन्तर्गत खुलालु–सल्लिसल्ला सडकको कुल लम्बाइ १२३ किलोमिटर छ । बाजुराको कोल्टामा २०७९ मङ्सिर १३ गते योजना कार्यालय स्थापना गरेर सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएको थियो ।
यसअघि खुलालु–पिलुचौर–सल्लिसल्ला सडकको ट्र्याक नेपाली सेनाले खोलेको थियो । अहिले उक्त सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने तथा आवश्यक स्थानमा पुल निर्माण गर्ने योजना छ ।
आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित लागत १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सम्पूर्ण सडकलाई कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गर्दा लागत बढेर १४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने आयोजना प्रमुख विष्णु दाश लामाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार १२३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम पूरा भइसकेको छ । त्यसमध्ये ५० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि भइरहेको छ । थप ४१ किलोमिटर सडकको ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको र निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सडकमा १५ वटा पुल आवश्यक पर्ने देखिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका बेलीब्रिज विस्थापन गरी पक्की पुल निर्माण गर्नसमेत ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको आयोजना प्रमुख लामाले बताए ।
आयोजनाको प्रारम्भिक सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०८४/८५ राखिएको थियो । तर, निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण संशोधित लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०८९/९० पुर्याइएको छ ।
उत्तर खण्डमा पनि स्तरोन्नतिको काम
कर्णाली कोरिडोरको उत्तर खण्डअन्तर्गत हिल्सा–सिमिकोट–सल्लिसल्ला सडकको स्तरोन्नति पनि भइरहेको छ । १४६ किलोमिटर लामो यस खण्डको ट्र्याक खोल्ने काम पूरा भएको योजना प्रमुख इन्जिनियर बेलबहादुर नेपालीले बताए ।
उनका अनुसार सल्लिसल्लादेखि खार्पुनाथसम्मको ३८ किलोमिटरमध्ये ३२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता भएको छ । बाँकी ६ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने कामका लागि पनि ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ ।
त्यस्तै, सिमिकोट–हिल्सा खण्डको ९५ किलोमिटरमध्ये ७२ किलोमिटर सडकमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको नेपालीले जानकारी दिए ।
भारतदेखि चीनसम्म जोड्ने रणनीतिक सडक
कर्णाली कोरिडोरलाई भारतको सीमावर्ती जमुनाहदेखि चीनको सीमावर्ती हिल्सासम्म जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडकका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ । जमुनाहदेखि हिल्सासम्मको दूरी ५०५ किलोमिटर रहेको छ भने नेपालगन्जदेखि सिमिकोटसम्मको दूरी ४३७ किलोमिटर छ ।
कोरिडोरको उत्तर खण्डअन्तर्गत हिल्सा–सिमिकोट–सल्लिसल्ला सडक १४६ किलोमिटर र दक्षिण खण्डअन्तर्गत खुलालु–सल्लिसल्ला सडक १२३ किलोमिटर लामो छ ।
यो सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए कालिकोट, बाजुरा, मुगु र हुम्लाका नागरिकलाई यातायात सेवामा सहज पहुँच पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सीमावर्ती क्षेत्रसँगको व्यापार, पर्यटन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र आर्थिक गतिविधिमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले पर्याप्त राज्य लगानी हुन सके कर्णालीवासीले सहज रूपमा यात्रा गर्न पाउने सपना छिट्टै पूरा हुने बताए ।
तर, निर्माणको गति र आयोजनाको संशोधित समयसीमाले कर्णालीवासीको प्रतीक्षालाई अझै लम्ब्याएको छ । वर्षौंदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य नागरिकका लागि कर्णाली कोरिडोर कहिले सुरक्षित र सहज सडक बन्ने हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
