२०८३ आश्विन २६, सोमबार १८:०५
काठमाडौं । नेपाल सरकारले विशेष मूल्य समायोजनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। महासंघले कार्यविधि स्वीकृत हुनुलाई लामो समयदेखि समस्याग्रस्त पूर्वाधार क्षेत्रलाई गति दिने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सरकारले असोज २३ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, उहाँको सचिवालय, पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सम्बन्धित निकायको पहलमा कार्यविधि स्वीकृत भएको उल्लेख छ।
महासंघले कार्यविधि स्वीकृत हुनुलाई मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि ‘कोसेढुंगा’ भएको जनाएको छ। महासंघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको मूल्य समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गराउन सहयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गरेको छ।
त्यसैगरी, मूल्य समायोजनका लागि आवश्यक निर्देशन र पहल गर्ने प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका पूर्वाधार विकास तथा अर्थ समितिका सभापति, सांसद, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिव तथा विभिन्न विभागका महानिर्देशकलाई महासंघले धन्यवाद दिएको छ। यस विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउन सहयोग गर्ने सञ्चारमाध्यमप्रति पनि महासंघले आभार व्यक्त गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था रहे पनि कार्यविधिमार्फत त्यसलाई थप स्पष्ट पारिनु महत्वपूर्ण कदम भएको महासंघको भनाइ छ। यसले निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्या सम्बोधन गर्न तथा पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने महासंघको अपेक्षा छ।
महासंघले केही महिनाअघि आफ्नो सहकार्यमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पूर्वाधारमैत्री हुने गरी सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ पारित भएको विषय पनि स्मरण गराएको छ।
आगामी दिनमा सरकारसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै पूर्वाधार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता महासंघले व्यक्त गरेको छ।कृत भएपछि निर्माण व्यवसायी उत्साहित, सरकारलाई दिए धन्यवाद
