काठमाडौं । सरकारले आजदेखि नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। पुरानो प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएपछि बन्द गरिएको थियो। त्यसयता सरकारले कागजी प्रक्रियाबाट ठेक्का आह्वान गर्दै आएको थियो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार नयाँ प्रणालीमा सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्ताले मात्र दर्ता हुन पाउनेछन्।
अब सबै सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य तथा मालसामान खरिदका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्ताले भने तोकिएको समयभित्र आफ्नो प्रस्ताव अनलाइन वा सम्बन्धित कार्यालयमा हार्डकपीका रूपमा बुझाउन सक्नेछन्। यी दुईमध्ये कुनै एक माध्यमबाट बोलपत्र पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायले बोलपत्र खोल्ने र मूल्यांकन गर्ने काम विद्युतीय प्रणालीबाटै गर्न सक्नेछन्। तर हार्डकपीमार्फत प्राप्त भएका बोलपत्रको विवरण भने अभिलेख, मुचुल्का र मूल्यांकन प्रतिवेदनमा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
कार्यालयले गत भदौ ११ गतेदेखि पुरानो विद्युतीय खरिद प्रणाली बन्द गरेको थियो। नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पुनः विद्युतीय माध्यमबाट अघि बढ्ने भएको छ।










