२०८३ आश्विन २९, बिहीबार १७:५४
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति, हिमाली क्षेत्रको बढ्दो जोखिम तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा संसदीय समितिमा छलफल भएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव डा. चिरञ्जीवी प्रसाद पोखरेलले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भएकाले नेपालले एक्लै यसको समाधान गर्न नसक्ने बताएका छन्।
बिहीबार बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको बहुआयामिक प्रभाव, आगामी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रवर्द्धनका विषयमा छलफल भएको हो।
बैठकमा सदस्यसचिव पोखरेलले जलवायु परिवर्तन कुनै एउटा देश वा संस्थाले मात्रै समाधान गर्न सक्ने समस्या नभएको बताए। “जलवायुको कुरा गर्दा नेपालले मात्रै धानेर धानिने कुरो होइन र एउटा संस्थाले धानेर धानिने कुरो होइन। यो ग्लोबल इम्प्याक्टको कुरो हो, ग्लोबल इस्यु हो,” उनले भने।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले देशलाई थप संवेदनशील बनाएको पोखरेलले बताए। हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने पानीमा तल्लो क्षेत्रका लाखौँ मानिस आश्रित रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा देखिने परिवर्तनले नेपालका साथै तल्लो भेगका जनजीवनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विषय औँल्याए।
जलवायु परिवर्तनको असर हिमाल, पानीका स्रोत, प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली र जनजीविकासँग जोडिएको छ। त्यसैले यसको समाधानका लागि राष्ट्रिय प्रयाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बैठकमा उठाइएको छ।
नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्ने जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नु र त्यसअनुसार सहयोग तथा सहकार्यका लागि पहल गर्नु महत्त्वपूर्ण हुने विषयमा समेत छलफल भएको हो।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले जलवायु परिवर्तन र त्यसका बहुआयामिक प्रभावबारे समितिले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको बताए।“जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरका बारेमा समिति अलि कमिटेड छ र यसको केही न केही सोलुसन ल्याउनुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्धता पनि छ,” उनले भने।
पौडेलले नेपालको भौगोलिक अवस्था र जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै यसबारे समितिमा नियमित छलफल गरिने बताए। जलवायु परिवर्तनको विषय व्यापक भएकाले त्यसलाई ठोस र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
बैठकमा प्रस्तुत तथ्याङ्क र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि सभापति पौडेलले व्यक्त गरे।बैठकमा जलवायु परिवर्तनसँगै वन्यजन्तु व्यवस्थापन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा चिडियाखाना बन्द गर्नुपरेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
पोखरेलका अनुसार बाँदरको समस्याबारे राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राणीशास्त्र विभागले ४४ वटा पालिकामा अध्ययन गरेका छन्। उक्त अध्ययन मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको अवस्था बुझ्न र समस्यासँग सम्बन्धित विषय पहिचान गर्न केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए।
मानव बस्ती र वन्यजन्तुको बासस्थानबीचको सम्बन्ध, वन्यजन्तुबाट हुने क्षति तथा त्यसको व्यवस्थापनका उपाय मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका प्रमुख सरोकार हुन्। यससम्बन्धी अध्ययनले समस्या पहिचान र उपयुक्त व्यवस्थापनका उपाय तय गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
बैठकमा पोखरेलले चिडियाखाना बन्द गर्नुपरेको कारणबारे पनि धारणा राखे। कोभिड–१९ महामारी र बर्ड फ्लूको जोखिमका कारण मानव स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएपछि चिडियाखाना बन्द गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।उनले चिडियाखाना बन्द गर्ने निर्णय कुनै मन्त्री वा उनको परिवारसँग जोडिएको विषय नभएको स्पष्ट पारे।
बैठकमा आगामी जलवायु परिवर्तन सम्मेलनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रवर्द्धनका विषय पनि समेटिएका थिए। जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता हिमाली मुलुकमा मात्र सीमित नरहने र पानीका स्रोत तथा प्राकृतिक प्रणालीसँग जोडिएका प्रभावले अन्य क्षेत्रलाई समेत असर गर्न सक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको छलफलको सन्दर्भ थियो।
समितिले विज्ञबाट प्राप्त सुझाव र बैठकमा प्रस्तुत तथ्याङ्कका आधारमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सकिने विषय पहिचान गर्ने जनाएको छ। अबको चुनौती जलवायु परिवर्तनको असरबारे छलफल गर्नु मात्र नभई त्यसलाई नीतिगत प्राथमिकता, स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यान्वयनयोग्य उपायमा रूपान्तरण गर्नु हो।
