काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयहरूले अब विद्युत महसुल डिजिटल माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच सरकारी निकायले उपभोग गर्ने विद्युतको महसुल विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सेवा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता भएपछि सरकारी कार्यालयको विद्युत महसुल डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएको हो।
दुई निकायका प्रणालीबीचको अन्तरआबद्धताले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत महसुल संकलन प्रणालीलाई थप आधुनिक तथा प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस व्यवस्थाबाट सरकारी निकाय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्राधिकरणबीच वित्तीय तथा सूचना प्रणालीगत समन्वय थप प्रभावकारी हुने जनाइएको छ। साथै, डिजिटल अर्थतन्त्रसँगै नगदरहित र चेकविहीन कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थापछि सरकारी निकायले विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि चेक तथा नगद प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए। उनका अनुसार डिजिटल प्रणालीबाट सहज, सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा महसुल भुक्तानी गर्न सकिनेछ।







