२०८३ आश्विन १८, आईतवार १७:२१
काठमाडौं, असोज १८ । सरकारले लक्षित वर्ग र क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि ब्याज अनुदान दिँदै आए पनि बैंकहरूले स्वीकृत गरेको कर्जाको ठूलो हिस्सा अझै लगानीमा परिणत हुन सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकबाट ३७ हजार ८०० भन्दा बढी ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्। ती बैंकहरूले कुल ५७ अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गरेका छन्। तर चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म स्वीकृत रकममध्ये २८ अर्ब ३३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै बक्यौता कर्जाका रूपमा लगानीमा रहेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार स्वीकृत कर्जा र वास्तविक लगानीबीच करिब २८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ। यसको अर्थ सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि स्वीकृत भएको ठूलो रकम अझै पूर्ण रूपमा कर्जा प्रवाहमा परिणत हुन सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार बैंकहरूले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा यस्तो अवस्था देखिएको हो।
ऋणीको संख्याका आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा अगाडि छ। उक्त बैंकबाट ५ हजार ११५ जना ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्। बैंकले उनीहरूका लागि ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरेकोमा ४ अर्ब ६१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।
त्यस्तै कृषि विकास बैंकबाट ५ हजार ८० जना ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्। बैंकले ७ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेकोमा ४ अर्ब १० करोड ९६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीको संख्यामा लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट ४ हजार ३९७, नेपाल बैंकबाट ४ हजार २३१, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ३ हजार ७७४, नबिल बैंकबाट ३ हजार ११६, ग्लोबल आइएमई बैंकबाट २ हजार १३३, एनएमबी बैंकबाट १ हजार ४८३, सानिमा बैंकबाट १ हजार २५५ र कुमारी बैंकबाट १ हजार १७८ जना रहेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा स्वीकृतिको आकार हेर्दा कृषि विकास बैंक ७ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँसहित अगाडि छ। त्यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ५ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ५ अर्ब १८ करोड १६ लाख रुपैयाँ र नबिल बैंकले ५ अर्ब १८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गरेका छन्।
त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ३ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, एनएमबी बैंकले ३ अर्ब ११ करोड ३७ लाख, कुमारी बैंकले ३ अर्ब ६१ करोड र ग्लोबल आइएमई बैंकले ३ अर्ब १७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गरेका छन्।
तर बक्यौता कर्जाको तथ्यांक हेर्दा पनि स्वीकृत रकम र वास्तविक कर्जा प्रवाहबीच उल्लेख्य अन्तर देखिन्छ। साउन मसान्तसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४ अर्ब ६१ करोड ९४ लाख, कृषि विकास बैंकको ४ अर्ब १० करोड ९६ लाख, नेपाल बैंकको ३ अर्ब ९ करोड ८५ लाख, नबिल बैंकको २ अर्ब ६१ करोड २३ लाख र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको १ अर्ब २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।
यस्तै, केही बैंकमा भने सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीको संख्या निकै न्यून छ। एनआईसी एशिया बैंकमा जम्मा ५ जना, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालमा १७ जना, नेपाल एसबीआई बैंकमा २०३ जना र सिटिजन्स बैंकमा ४७० जना ऋणी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सरकारले लक्षित वर्ग तथा क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गर्न ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आए पनि स्वीकृत भएको कर्जा रकम र वास्तविक रूपमा लगानीमा गएको रकमबीच ठूलो अन्तर देखिनुले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
स्वीकृति नै कर्जा प्रवाहको अन्तिम परिणाम होइन। कर्जा स्वीकृत भएपछि वास्तविक ऋणीसम्म रकम पुगेको छ कि छैन, कर्जा लक्षित क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ कि छैन र त्यसबाट सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक गतिविधि सिर्जना भएको छ कि छैन भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण देखिन्छ।
