२०८३ जेष्ठ १६, शनिबार १७:३१
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वर्षौंदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले निष्क्रिय कोषको रकमलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आर्थिक गतिविधिमा प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषको रकम हकवालाले दाबी गरेको अवस्थामा फिर्ता उपलब्ध हुने सुनिश्चितता कायम गर्दै बाँकी रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताएका छन्। सरकारले यस कदमले अर्थतन्त्रमा निष्क्रिय रूपमा थन्किएको पुँजीलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ।
बजेटमा बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरिने भएको छ। यसबाट बैंकिङ प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गर्दै साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न र कृषिमा आधारित आयआर्जनलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर तथा नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा पेमेन्ट एग्रिगेटरको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचना विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर परीक्षण गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ। साथै, जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूलाई समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमका लाभग्राहीको रूपमा समावेश गरिने भएको छ।
विद्युत् खपत बढाउने तथा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित घरायसी प्रयोजनका लागि वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर लगायत विद्युतीय उपकरणहरू हायर पर्चेजमार्फत खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा घोषणा गरिएको छ।
सरकारले यी नीतिहरूमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई थप गतिशील बनाउँदै वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, डिजिटल कारोबारको विस्तार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
