२०८३ भाद्र ३१, बुधबार १३:५६
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसन गर्न सक्ने गरी बाटो खुला गर्ने भएको छ। बैंकले आगामी असोज २६ गते बोलाएको वार्षिक साधारणसभामा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर वा एक्विजिसनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव लैजाने भएको हो।
बैंकको साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेपछि गरिमा विकास बैंकलाई आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर वा एक्विजिसनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी रूपमा सहज हुनेछ। यद्यपि, प्रस्ताव पारित हुँदैमा तत्काल कुनै संस्था मर्ज वा प्राप्ति हुने भने होइन।
बैंकका अनुसार मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रस्तावलाई साधारणसभाबाट अनुमोदन गराएर भविष्यका लागि विकल्प खुला राख्न खोजिएको हो। बैंकले अन्य उपयुक्त संस्था पहिचान गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिने तयारी गरेको छ।
१० प्रतिशत बोनस र १० प्रतिशत नगद लाभांश
गरिमा विकास बैंकको वार्षिक साधारणसभामा लाभांशसम्बन्धी प्रस्ताव पनि प्रस्तुत हुँदैछ। बैंकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनसहित १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने भएको छ।
साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित भएपछि नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरेर उक्त लाभांश वितरणको बाटो खुल्नेछ। बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनसँगै लाभांशसम्बन्धी प्रस्ताव पनि साधारणसभाको महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन लागेको हो।
विकास बैंक क्षेत्रमा मर्जरको चासो बढ्दै
पछिल्लो समय विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मर्जर र एक्विजिसनको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने, संस्थाको पूँजी तथा व्यवसायको आकार बढाउने र प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यले विगतमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ।
यसैबीच मुक्तिनाथ विकास बैंकले सिन्धु विकास बैंक र जानकी फाइनान्ससँग एक्विजिसनका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको छ। मुक्तिनाथ विकास बैंकले वाणिज्य बैंक बन्ने योजना अघि सारेपछि विकास बैंक क्षेत्रमा आगामी दिनमा संस्थाहरूबीचको एकीकरणबारे चासो बढेको छ।
यही परिवेशमा गरिमा विकास बैंकले पनि मर्जर तथा एक्विजिसनको एजेन्डा साधारणसभामा लैजानुलाई बजारले चासोका साथ हेरेको छ। विशेषगरी विकास बैंकहरूबीच एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा गरिमाले पनि भविष्यका लागि विकल्प खुला राखेको देखिएको छ।
तर, बैंक व्यवस्थापनले भने साधारणसभामा मर्जर तथा एक्विजिसनको एजेन्डा लैजानुलाई तत्काल कुनै संस्था गाभ्ने वा प्राप्ति गर्ने तयारीका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेको छ।
तत्काल मर्जरको तयारी छैन : सीईओ आचार्य
गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव आचार्यले तत्काल मर्जर वा एक्विजिसनमा जाने बैंकको कुनै योजना नरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार बैंकले लामो समयदेखि वार्षिक साधारणसभामा मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी प्रस्ताव राख्दै आएको छ। यस वर्ष पनि सोही प्रक्रियाको निरन्तरताका रूपमा एजेन्डा अघि सारिएको उनको भनाइ छ।
आचार्यका अनुसार बैंकले तत्काल कुनै संस्था मर्ज वा प्राप्ति गर्ने गरी तयारी भने गरेको छैन। भविष्यमा उपयुक्त संस्था भेटिएमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले मात्र मर्जर तथा एक्विजिसनको विकल्प खुला राखिएको हो।
यसले गरिमा विकास बैंकको तत्कालीन रणनीति मर्जरमा केन्द्रित नभए पनि भविष्यमा आवश्यकता र बजारको अवस्थाअनुसार अन्य संस्थासँग एकीकरणको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा बन्द नगरेको देखाउँछ।
साधारणसभाबाट के निर्णय हुँदैछ?
गरिमा विकास बैंकको साधारणसभाले मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेमा सञ्चालक समितिलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था पहिचान भएमा मूल्यांकन, छलफल, प्रारम्भिक सम्झौता तथा नियामकीय स्वीकृतिसहितका प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछन्।
तर, यस्तो प्रक्रिया सुरु हुनका लागि सम्बन्धित संस्थाबीच सहमति हुनुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्था र अन्य आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले असोज २६ गतेको साधारणसभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रस्ताव पारित भए पनि त्यसले तत्काल गरिमा विकास बैंक कुनै अर्को संस्थासँग गाभिन लागेको भन्ने निष्कर्ष भने निकाल्न मिल्दैन।
बैंक व्यवस्थापनले पनि अहिलेको अवस्थामा मर्जर तथा एक्विजिसनको विकल्पलाई ‘खुला ढोका’ का रूपमा मात्र राखिएको स्पष्ट पारेको छ। आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था, संस्थाको व्यवसाय विस्तार र उपयुक्त साझेदारको उपलब्धताका आधारमा मात्रै त्यस्तो निर्णय हुन सक्ने देखिन्छ। यससँगै गरिमा विकास बैंकको आगामी साधारणसभा मर्जर तथा एक्विजिसनको सम्भावनासँगै प्रस्तावित लाभांशका कारण पनि महत्वपूर्ण बन्ने भएको छ।
