२०८३ असार २८, आईतवार ११:२४
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई तत्काल काम अघि नढाउन अन्तरिम आदेश दिएसँगै अन्योल बढेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्मका लागि भन्दै आयोगका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै आयोगले काम तत्काल रोकेको छ । तर अब कहिलेसम्म काम रोक्ने भन्ने निश्चित छैन ।
आदेशमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने संविधानको धारा २३९ अनुसारका महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा छानबिन रोक्न भनिएको छ ।
आदेशमा रहेको ‘पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नु’ भन्ने वाक्यांशले अन्योल उत्पन्न गरेको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले आदेशबारे स्पष्ट गर्दै सबैको हकमा नरोकिएको बताए । अख्तियारको धारा आकर्षित हुने व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २३९ अनुसार महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर यी पदाधिकारी महाभियोग, न्यायपरिषद् वा सैनिक ऐनबमोजिम पदमुक्त भएमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने भनिएको छ ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट सम्पत्ति विवरण छानबिन नगरी यथास्थितिमा राख्न र कसैलाई पनि कानूनी कारबाहीको सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । वर्तमान सरकारले गठन गरेको आयोगलाई शाहीकालको भक्तबहादुर कोइराला आयोगसँग दाँजिएको छ ।
