२०८३ असार ३०, मंगलवार १५:१२
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणालीको निर्णय खारेज गरेको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सो निर्णय खारेजको आदेश गरेको हो ।
वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रसारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट जारी परिपत्र सार्वजनिक र निजी सञ्चारमाध्यमहरुको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर हुने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकार विज्ञपान सरकारी मिडियामा मात्र प्रकाशित गर्न सबै सरकारी कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
बालेन प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमै यस्तो निर्णय आएको थियो । अदालतको यो निर्णयले निजी क्षेत्रका मिडियालाई राहत पुगेको छ ।
