२०८३ श्रावण ८, शुक्रबार २०:३१
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत जेठ १८ गते उक्त परमादेश जारी गरेको थियो। सो आदेशको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो।
परमादेशमा औषधि ऐन, २०३५ मा यथाशीघ्र आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट अधिकार प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
नेपालका पशु चिकित्सकहरू लामो समयदेखि पशु उपचार तथा औषधि सिफारिसको कार्यमा संलग्न भए पनि औषधि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले कानुनी रूपमा यस्तो अधिकार पाएका थिएनन्।
यस विषयमा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। करिब ६ वर्षसम्मको कानुनी संघर्षपछि आएको आदेशलाई पशु चिकित्सकहरूले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा स्वागत गरेका छन्।
यसअघि तत्कालीन न्यायाधीश तथा हालका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले २०७७ असार २८ गते रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए। त्यसपछि २०७९ असारदेखि २०८२ असारसम्म मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो।
सुनुवाइका क्रममा औषधि ऐन संशोधनबारे विभिन्न तहमा छलफल भए पनि पशु चिकित्सकलाई औषधि सिफारिस गर्ने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था समावेश हुन सकेको थिएन।
सर्वोच्चको परमादेशसँगै अब सरकारले औषधि ऐन संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ।
