२०८३ जेष्ठ २६, मंगलवार १७:५७
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दश महिनाको प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशतले बढेर ५८ खर्ब ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि ७.३ प्रतिशत रहेको थियो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक विन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ६.७ प्रतिशतले बढेको छ। कुल कर्जामध्ये ६२.७ प्रतिशत गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ र ३७.३ प्रतिशत व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा संस्थागत क्षेत्रको हिस्सा ६३.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत क्षेत्रको हिस्सा ३६.९ प्रतिशत रहेको थियो।
समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.८ प्रतिशतले बढेको छ भने विकास बैंकहरूको कर्जा ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको कर्जा २.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
धितोको आधारमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जामध्ये ६३.५ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा प्रवाह भएको छ। चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) धितोमा आधारित कर्जाको हिस्सा १४.९ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्ष घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जाको हिस्सा ६५.१ प्रतिशत थियो।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा निर्माण क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी १२.८ प्रतिशतले बढेको छ। उपभोग्य क्षेत्रमा १२.३ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा १०.९ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ६.८ प्रतिशत, सेवा उद्योग क्षेत्रमा ३.३ प्रतिशत तथा वित्त, बीमा र अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा १ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ।
तर कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने २.३ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारको चुनौती अझै कायम रहेको संकेत गरेको छ।
कर्जाका प्रकारअनुसार ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ३६.१ प्रतिशतले बढेको छ, जुन सबैभन्दा उच्च वृद्धि हो। त्यस्तै मार्जिन कर्जा १५.५ प्रतिशत, हायर पर्चेज कर्जा ९.१ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा ५.३ प्रतिशत, माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा ४.३ प्रतिशत, आवधिक कर्जा ४ प्रतिशत र क्यास क्रेडिट कर्जा ०.४ प्रतिशतले बढेको छ।
यता अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जा भने ०.७ प्रतिशतले घटेको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा विस्तार जारी रहे पनि कृषि र उत्पादनमुखी क्षेत्रको तुलनामा आयात, उपभोग तथा निर्माण क्षेत्रतर्फ कर्जाको आकर्षण बढी रहेको देखाएको छ।
