२०८३ जेष्ठ २३, शनिबार १५:१४
काठमाडौँ । जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्जा वा सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। कोषमा यही जेठ २० गतेसम्म १ खर्ब ११ अर्ब ७ करोड ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ योगदान रकम जम्मा भएको छ।
दैनिक रूपमा रकम थपिँदै गएपछि लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्ष कोषले निकालेको छ। त्यसअनुसार सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग मिलेर जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने नीति लिइएको छ। कोषका चार वटा प्रस्ताव आएकोमा दुई वटा प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित संकलित रकम उपयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। लगानी विविधिकरणका लागि प्रयास भइरहेको कोषले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम राख्दा आर्थिक विकासमा योगदान नहुने भन्दै नयाँ क्षेत्र खोजिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि विभिन्न कोषको रकम उपयोग गर्ने नीति लिएको छ।
खानीजन्य क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशमै क्लिङ्कर उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्ने नीति लिइएको छ।
कोषमा हाल २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत छन्। कोषले कुल २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख १० हजार ७३८ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्वतर्फ ३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख २ लाख ९११ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षातर्फ २८ करोड ४४ लाख ३० हजार १८८ रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षातर्फ ३४ करोड ९५ लाख ७३ हजार ३९८ रुपैयाँ र अवकाश दाबी भुक्तानीतर्फ १६ करोड ५८ करोड ३५ लाख ४ हजार २४१ रुपैयाँ बराबर भुक्तानी भएको छ।
संस्थागत वा सहवित्तीयकरण कर्जामा पर्यटन, निर्माण, सूचना तथा प्रविधि, सेवामूलक र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ। पर्याप्त धितो वा जमानी लिएर संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। स्थिर पूँजी कर्जा, चालु पूँजी कर्जा वा चक्र कर्जा समेत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
२० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति लिइएको छ। विद्युत् खरिदसम्बन्धी शर्त वा प्राधिकरणले कुनै समयमा विद्युत् खरिद नगर्ने अवस्था भएमा त्यस्ता परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति छ। कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी नभएका परियोजना, निजी कम्पनीबाट सञ्चालित परियोजना तथा प्राथमिकतामा नपरेका परियोजनामा पनि लगानी नगर्ने नीति रहेको छ।
